चेन्नई, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य को मानवीय आधार पर श्रीलंका को आवश्यक वस्तुएं, दवाएं भेजने की अनुमति देने का आग्रह किया है। सरकार के बदले हुए रुख का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। इससे पहले राज्य की डीएमके सरकार ने केंद्र सरकार से सिर्फ श्रीलंकाई तमिलों को जरूरी सामान भेजने की इजाजत मांगी थी। शुक्रवार को प्रस्ताव पेश करते हुए स्टालिन ने कहा कि द्वीप देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं और लोगों के लिए आसान नहीं हैं। स्टालिन ने कहा कि लंका की समस्या को किसी दूसरे देश की समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता है और हमें मदद देनी होगी। श्रीलंकाई तमिलों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के अपने पहले के फैसले का उल्लेख करते हुए स्टालिन ने कहा कि उस द्वीप राष्ट्र में तमिलों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा था कि पूरा देश पीड़ित है और पूरे देश को सहायता प्रदान की जानी चाहिए ना कि केवल तमिलों को। स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार ने श्रीलंका को 40,000 टन चावल (80 करोड़ रुपये मूल्य), जीवन रक्षक दवाएं (28 करोड़ रुपये) और 500 टन दूध पाउडर (15 करोड़ रुपये) भेजने का फैसला किया है। स्टालिन ने कहा, जैसा कि राज्य सीधे श्रीलंका को सामान नहीं भेज सकता है और द्वीप राष्ट्र में केंद्र सरकार और भारतीय उच्चायोग के माध्यम से भेजा जाना है और इसलिए यह प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले, स्टालिन ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि वह राज्य को खाद्यान्न, सब्जियों और दवाओं आदि सहित आवश्यक आपूर्ति को थूथुकुडी बंदरगाह से श्रीलंका और कोलंबो के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में रहने वाले श्रीलंकाई तमिलों के साथ-साथ काम करने वालों को भी सामान भेजने की अनुमति दें, जो गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। तमिलनाडु भी अपने देश में आर्थिक संकट के कारण कई लंकाई तमिलों को राज्य में वापसी करते हुए देख रहा है। –आईएएनएस एचके/एएनएम
