14 राजनीतिक दलों ने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।