वृक्ष प्रत्यारोपण नीति के तहत सभी विभागों से 13 मई तक मांगी गई रिपोर्ट

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्रालय ने सभी विभागों को 13 मई तक वृक्ष प्रत्यारोपण को लेकर वीडियो रिकॉडिर्ंग के साथ विस्तृत रिपोर्ट जमा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही वन विभाग इस संदर्भ में 25 टीमों का गठन करेगी जो वृक्षप्रत्यारोपण का अलग से ऑडिट करेगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली में पहले विकास कार्य के लिए वृक्षों की कटिंग होती थी और उसके जगह पर नए पौधे लगाए जाते थे। बाद में हमने देखा कि जो नये पौधे लगाए जाते हैं, उनको विकसित होने में काफी समय लग जाता था इसलिए सरकार ने वृक्षप्रत्यारोपण पॉलिसी बनाई। इससे यह लाभ है कि जो पौधे ट्रांसप्लांट हो सकते हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जाए। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो एजेंसिया विकास का काम करती हैं उन्हें पौधों को ट्रांसप्लाट करना पड़ता है। पिछले साल में जिन एजेंसियों ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन के लिए विभाग से अनुमति ली थी, उसको लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक की गई और विभागों को विस्तृत रिपोर्ट 13 मई तक देने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सचिवालय में वन एवं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में वृक्ष प्रत्यारोपण नीति के सम्बन्ध में सभी सम्बंधित विभागों एवं इनपैनल एजेंसियों के साथ उच्चस्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में वन एवं वन्यजीव, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, डीएमआरसी, पीडब्लूडी, डीएसआईआईडीसी, इत्यादि सभी विभाग के अधिकारी एवं इससे संबंधित इमपैनल एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल रहें। इस बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी विभागों को 13 मई तक वृक्ष प्रत्यारोपण को लेकर वीडियो रिकॉडिर्ंग के साथ विस्तृत रिपोर्ट विभाग में जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि केजरीवाल सरकार द्वारा उठाए गए तमाम उपायों के परिणामस्वरूप दिल्ली के अंदर हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर ) में काफी इजाफा देखा गया है। समीक्षा बैठक में यह देखा गया हैं कि कई विभागों की इस पॉलिसी के तहत संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आई हैं। इसलिए 13 मई तक वीडियो रिकॉडिर्ंग सहित विस्तृत रिपोर्ट वन विभाग में जमा करने के आदेश दिए गए हैं। --आईएएनएस जीसीबी/एएनएम