पीएसआई कांड: कर्नाटक पुलिस ने महिला सरगना, भाजपा नेता दिव्या हागरागी सहित 4 अन्य को गिरफ्तार किया

बेंगलुरु, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। कर्नाटक आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने शुक्रवार को पीएसआई भर्ती घोटाले के सरगना भाजपा नेता दिव्या हागरागी को 18 दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी प्रकाश राठौड़ के नेतृत्व में सीआईडी की स्पेशल टीम ने दिव्या हागरागी को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हिरासत में ले लिया। ज्ञानज्योति इंग्लिश स्कूल की परीक्षा अधीक्षक अर्चना और तीन अन्य को भी मुख्य आरोपी दिव्या हागरागी को पनाह देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। दिव्या हागरागी को गिरफ्तार करने के लिए छह पुलिस टीमों का गठन किया गया था क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा से कांग्रेस द्वारा बार-बार पूछताछ की गई थी और आरोप लगाया था कि वह उसे आश्रय दे रही है। सीआईडी ने घोटाले के सिलसिले में कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे को उनके सामने पेश होने के लिए दूसरा नोटिस भी दिया था। सीआईडी ने उन्हें 22 अप्रैल को एक उम्मीदवार और एक बिचौलिए के बीच जारी ऑडियो रिकॉर्ड के साथ उनके सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को एडीजीपी भर्ती अमृत पॉल का तबादला कर दिया। कांग्रेस ने उन पर घोटाले के सिलसिले में आरोप लगाए थे। पुलिस ने घोटाले के सिलसिले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता शामिल हैं। पीएसआई के 545 पदों के लिए परीक्षा पिछले साल अक्टूबर में आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 54,041 उम्मीदवार उपस्थित हुए। नतीजे इसी जनवरी में घोषित किए गए थे। बाद में, आरोप सामने आए कि वर्णनात्मक लेखन में बहुत खराब प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों ने पेपर 2 में अधिकतम अंक प्राप्त किए। हालांकि, पुलिस विभाग और गृह मंत्री ने पीएसआई परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया। उम्मीदवारों में से एक ने एक उम्मीदवार की ओएमआर शीट पर जानकारी मांगने के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर किया था। हालांकि आवेदन खारिज कर दिया गया था, उम्मीदवार की ओएमआर शीट सार्वजनिक डोमेन में दिखाई गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उम्मीदवार वीरेश ने पेपर 2 में केवल 21 प्रश्नों में भाग लिया था, लेकिन उसे 100 अंक मिले थे। उन्हें सातवां रैंक दिया गया था। कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया था कि 545 उम्मीदवारों में से 300 से अधिक ने पीएसआई बनने के लिए अधिकारियों और मंत्रियों को 70 से 80 लाख रुपये की रिश्वत दी थी। सत्तारूढ़ भाजपा ने उन्हें सीआईडी के समक्ष सबूत पेश करने की चुनौती दी है। --आईएएनएस एमएसबी/एएनएम