नई दिल्ली, 29 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल सरकार से मुख्यमंत्री सहायता कोष के जरिए कोरोना राहत कार्य पर किए गए खर्च का ब्यौरा मांगा गया है। इस संबंध में वकील प्रत्युष प्रसन्ना और समित ठक्कर ने याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोरोना के मद में किए गए खर्च की जांच कोर्ट की निगरानी में हो। याचिका में कहा गया है कि कोरोना से लड़ने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार के विज्ञापनों को तत्काल रोका जाए। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के नागरिकों ने कोरोना से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहयोग किया, ताकि स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा सके। याचिका में कहा गया है कि इस धन का उपयोग ऑक्सीजन बेडों को बढ़ाने, पीपीई किट खरीदने, आईसीयू और वेंटिलेटर वाले बेड बढ़ाने पर करना था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में ये हकीकत सामने आयी कि अस्पतालों में बेड नहीं हैं, टेस्टिंग किट नहीं है और पूरी दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री राहत कोष से कोरोना के मद में खर्च किए गए धन का ब्यौरा जानना जरुरी है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय
