विपक्ष का संसद में हंगामा, अडाणी समूह के शेयर गिरने के बाद LIC जैसी कंपनियों के निवेश पर जांच की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार को विपक्ष की अडानी समूह के शेयर गिरने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निवेश पर पड़े असर की जांच की मांग के चलते हुए हंगामे से दिनभर के लिए स्थगित हो गई। इससे पहले दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की गई थी।

दोनो सदनों की कार्यवाई स्थगित

लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरु होने के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष से चर्चा का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बजट सत्र की पहली प्राथमिकता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की होती है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र अग्रवाल ने भी विपक्षी सदस्यों से चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। हंगामें को चलते देख उन्होंने कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। ऐसी ही स्थिति राज्यसभा में भी रही विपक्ष के रूख को देखते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही को दिनभर तक स्थगित कर दी।

जयराम रमेश का पीएम पर आरोप

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि सरकार एलआईसी और एसबीआई और अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा दबाव में किए गए निवेश की जांच के लिए संयुक्त विपक्ष की मांग पर सहमत नहीं हुई। ऐसे निवेश के मूल्यों में कमी के कारण आज करोड़ों भारतीयों की बचत खतरे में है। वहीं जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अडानी का नैतिक रूप से सही होने की बात कहना वैसे ही है जैसे उनके प्रधान मेंटर (प्रधानमंत्री) द्वारा विनम्रता, सादगी और विशाल हृदयता के सद्गुणों का उपदेश देना। यह ‘एंटायर पॉलिटिकल साइंस’ है।

एकजुट विपक्ष

कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ संसद सत्र की रणनीति पर विमर्श किया। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संसद के चल रहे बजट सत्र की तैयारी के तहत आज समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ बैठक की ताकि हमारी रणनीति बनाई जा सके। हम संसद में लोगों की आवाज उठाने और राष्ट्र के सामने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयुक्त विपक्ष की प्रेसवार्ता में कहा कि विपक्ष केन्द्र से जांच की मांग करता है और जांच संयुक्त संसदीय समिति या मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए। एलआईसी, एसबीआई और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश कर लोग करोड़ों रुपये गंवा रहे हैं। हमें सच्चाई जानने के लिए संसद में चर्चा करने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, बीआरएस सांसद नामा नागेश्वर राव ने लोकसभा और आप सांसद संजय सिंह, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना सांसद (उद्धव ठाकरे गुट) प्रियंका चतुर्वेदी, माकपा नेता राज्यसभा सांसद एलामाराम करीम, माकपा राज्यसभा सांसद डॉ वी शिवदासन ने राज्यसभा में अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग की।

PM ने की बैठक

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण, प्रह्लाद जोशी, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू के साथ बैठक की। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्ष किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में रचनात्मक सुझाव दिए जाएं। वे विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील करते हैं।

इसी बीच एक एजेंसी ने दावा किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय बैंकों से अडानी समूह की कंपनियों, सरकार और बैंकिंग स्रोतों में उनके जोखिम का विवरण मांगा है।