श्रीनगर, 26 फरवरी (आईएएनएस)। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) ने अनुच्छेद 370 के हटने के बाद विकास, शांति, नौकरियों और निवेश को लेकर भाजपा के दावों पर शनिवार को एक श्वेत पत्र जारी किया और इन दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया। नेशनल कांफ्रेंस (एनसी), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एएनसी) और सीपीआई-एम सहित पीएजीडी के नेताओं ने यहां शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के उच्च सुरक्षा वाले गुपकार आवास पर मुलाकात की। बैठक के अंत में जारी बयान में परिसीमन आयोग के प्रस्तावों को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया कि सब कुछ पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया जा रहा है जो स्वयं अवैध है। पीएजीडी के प्रवक्ता माकपा के एम. वाई. तारिगामी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 में उठाया गया कदम (अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त करना) एक जहर था, जो धीरे-धीरे सभी भारतीय राज्यों को अपनी चपेट में ले लेगा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि हम तथ्यों के साथ अपने श्वेत पत्र का मुकाबला करने की चुनौती देते हैं। हम सभी सांसदों को और भारत के राष्ट्रपति को भी दस्तावेज भेजेंगे। तारिगामी ने कहा, हमारे लिए, परिसीमन पैनल की सिफारिशें अस्वीकार्य हैं, सभी बुनियादी मानकों को हवा में फेंक दिया गया है। केवल सात सीटों की वृद्धि ही क्यों? सिर्फ एक या नौ क्यों नहीं? किस आधार पर सीटें बढ़ाई जा रही हैं? पीएजीडी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के आवास पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गठबंधन प्रवक्ता तारिगामी ने कहा कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, एएनसी उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह, अन्य सदस्य जस्टिस हसनैन मसूदी सहित गठबंधन के सभी सदस्यों और उन्होंने खुद कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है, जिनमें परिसीमन आयोग के नए प्रस्ताव और सिफारिशें शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा, हम अपने रुख पर कायम हैं कि पुनर्गठन अधिनियम असंवैधानिक और अवैध है। हम यह मानते हैं कि 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को वापस लेने का निर्णय असंवैधानिक था। तारिगामी ने कहा, जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक राज्य को दो हिस्सों में काट दिया गया, जो जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के हर एक नागरिक के लिए अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। सख्त लॉकडाउन, इंटरनेट पर प्रतिबंध और बलों की भारी तैनाती के बीच अनुच्छेद 370 को वापस ले लिया गया। यहां तक कि जम्मू में भी इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि वे कभी भी परिसीमन के खिलाफ नहीं थे क्योंकि 2026 में एक्सरसाइज के लिए पहले ही सहमति हो गई थी। उन्होंने कहा, लेकिन यह सब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया जा रहा है, जो अपने आप में असंवैधानिक है। अब लद्दाख के बिना परिसीमन हो रहा है और जम्मू-कश्मीर में सात सीटें बढ़ाई जा रही हैं – एक कश्मीर में और छह जम्मू में। परिसीमन के लिए बुनियादी मानदंड जनगणना, स्थलाकृति और पहुंच के आधार पर जनसंख्या है, लेकिन इन सभी मापदंडों को हवा में फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि पीएजीडी यह समझने में विफल है कि सात सीटें क्यों बढ़ाई गईं और एक या नौ क्यों नहीं। तारिगामी ने कहा, हम भारत के लोगों से उनकी अंतरात्मा की आवाज सुनने और जम्मू-कश्मीर के लोगों के दर्द को समझने की अपील करते हैं। पीएजीडी ने एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा किए गए नए कश्मीर के दावे झूठ और छल पर आधारित हैं और भाजपा ऐतिहासिक भारत को नष्ट करके अपनी मर्जी से काम कर रही है। तारिगामी ने कहा, यह नया कश्मीर नहीं है जिसकी नींव शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने रखी थी। शेख द्वारा स्थापित नींव ने निरंकुश शासन को समाप्त कर दिया था और भूमि के वास्तविक मालिकों और किसानों को भी अधिकार दिए गए थे। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर एकमात्र और पहला राज्य था, जहां शिक्षा को विश्वविद्यालय स्तर तक ले जाया गया और सभी के लिए यह मुफ्त कर दी गई थी। तारिगामी ने कहा कि भाजपा के नए कश्मीर नैरेटिव में यूएपीए, पीएसए और गिरफ्तारी के अलावा उस हर एक आवाज को दबा दिया गया है, जो उसकी नीतियों का विरोध करती है। तारिगामी ने कहा, 5 अगस्त, 2019 को जो कुछ भी हुआ वह एक जबरदस्ती वाला निर्णय था। कश्मीरियों, जम्मू और लद्दाखियों की चुप्पी को 5 अगस्त, 2019 के फैसलों की स्वीकृति के रूप में गलत न समझें। तारिगामी ने भारत के नागरिक समाज से लोगों की समस्याओं को सुनने का आग्रह किया। –आईएएनएस एकेके/एएनएम
