नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को अब सरकारी टेंडर में 4 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। यह निर्णय सीएम सिद्धारमैया की अध्यक्षता में विधान सभा के कैबिनेट हॉल में हुई एक बैठक में लिया गया।
इन विधेयकों को भी मिली मंजूरी?
सिद्धारमैया कैबिनेट ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल से पास कर दिया है। इस विधेयक में करीब 90 लाख ग्रामीण संपत्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिनके पास खाता नहीं है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल ने हेब्बल में कृषि विभाग की 4.24 एकड़ जमीन को दो साल के लिए किराया-मुक्त आधार पर अंतर्राष्ट्रीय फूल नीलामी बैंगलोर (IFAB) के लिए देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुए है।
मंत्रिमंडल ने किन बातों पर की चर्चा?
बैठक में सीएम ने जनवरी में आग की घटना के बाद बैंगलोर बायोइनोवेशन सेंटर में उपकरणों के पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापन के लिए 96.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी देने पर भी विचार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि, मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) में सुधार के उपायों और सुझाव पर भी मंथन किया। उन्होंने कहा कि KPSC में सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित (Expert committee constituted) करने और KPSC सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
