एनआईए की दोषसिद्धि दर 93 प्रतिशत से अधिक है, जो सभी जांच एजेंसियों में सबसे अधिक है: शाह

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि देश की सभी जांच एजेंसियों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अपराधों के लिए सजा दिलवाने की दर (दोषसिद्धि दर) सबसे अधिक 93.25 प्रतिशत है। 13वें एनआईए स्थापना दिवस पर बोलते हुए, शाह ने कहा कि 13 वर्षों की छोटी अवधि में, एजेंसी ने 400 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, 349 मामलों में आरोप पत्र दायर किया है, 2,494 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 391 आरोपियों को दोषी ठहराया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एनआईए को 100 प्रतिशत दोषसिद्धि दर और विश्व स्तरीय जांच एजेंसी के रूप में मान्यता के लिए और प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मुक्त भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ²ष्टिकोण के तहत, हाल के वर्षों में, संसद द्वारा संशोधनों के बाद एनआईए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम को मजबूत किया गया है। गृह मंत्री ने कहा, पहले, एनआईए को किसी भी आतंकी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और अब तक विभिन्न आतंकवादी संगठनों के 36 आतंकवादियों को संशोधित यूएपीए के तहत व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि अब एनआईए को देश या विदेश में भारतीय नागरिकों के हितों को खतरे में डालने से संबंधित आतंकी मामलों की जांच के लिए अधिकृत किया गया है। शाह ने कहा कि मानवाधिकारों को अक्षुण्ण या खत्म रखने के लिए आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। जम्मू-कश्मीर में एनआईए द्वारा की गई जांच का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों के टेरर फंडिंग चैनलों को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार 2018-19 में एनआईए ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी फंडिंग चैनलों को खत्म करने का काम किया और वहां आतंकवादियों को वित्त पोषित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी पाइपलाइनों को बंद कर दिया। शाह ने कहा, अब केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी फंडिंग भेजना लगभग असंभव है और इसका सारा श्रेय एनआईए को जाता है। उन्होंने कहा कि एनआईए ने 2021-22 के दौरान ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं और हथियारों और रसद की आपूर्ति को खत्म कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि एनआईए द्वारा वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में कुल 105 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें 876 लोगों को नामजद किया गया है और 796 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 94 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 100 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियों को डेटा और डिजिटल साक्ष्यों और सूचनाओं के आधार पर नई जांच तकनीकों को अपनाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा, हमें डिजिटल फोरेंसिक की मदद से और डेटाबेस बनाने की जरूरत है। हाल ही में, एनआईए को नशीले पदार्थों, नकली मुद्राओं, आतंकी फंडिंग, बम विस्फोट और आतंकवाद पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का काम सौंपा गया है और एजेंसी इस कार्य को अच्छी तरह से कर रही है। उन्होंने कहा, एक बार जब यह राष्ट्रीय डेटाबेस बन जाएगा तो इसे राज्य पुलिस सहित सभी जांच एजेंसियों द्वारा साझा किया जाएगा और राज्यों के डेटा को इन राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा भी साझा किया जाएगा जो तेजी से जांच में मदद करेगा, जिससे अंतत: दोषसिद्धि की दर उच्च होगी। गृह मंत्री ने कहा कि अगर डेटा को अलग से रखा जाता है तो यह किसी काम का नहीं है। --आईएएनएस एकेके/एएनएम