नई दिल्ली, 8 मार्च (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लगभग 25 लाख रुपये का पर्यावरण जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है, जो मेवात में चल रहे ईंट भट्टों के खिलाफ लगाया गया था। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ राज्य में ईंट भट्टों के संचालन के खिलाफ पर्यावरण मानदंडों और न्यायाधिकरण के पूर्व के आदेश के उल्लंघन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान राज्य पीसीबी के वकील ने कहा कि मुआवजे की मांग पहले ही जारी की जा चुकी है। पीठ ने हाल ही में पारित आदेश में कहा: कोई और आदेश आवश्यक प्रतीत नहीं होता है, सिवाय इसके कि निर्धारित मुआवजे को कानून के अनुसार वसूल किया जा सकता है और यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो कानून के अनुसार उपाय अपनाए जा सकते हैं। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पीसीबी ने 23 फरवरी को दायर किया था कि ईंट भट्टों के कामकाज में कमियां पाई गईं, जिसके कारण बंद करने के आदेश पारित किए गए। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पर मुआवजे का आकलन और प्रस्ताव किया गया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध संचालन करने वाली उक्त इकाइयों के विरुद्ध 25,39,063 रुपये की राशि का पर्यावरण मुआवजा प्रस्तावित किया गया है। पीसीबी द्वारा मेवात ईंट भट्ठा नामक इकाई को बंद कर दिया गया है, पर्यावरण मुआवजा प्रस्तावित है और अभियोजन कार्रवाई की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए की गई है। ईंट भट्ठा भाई ब्रिक्स कंपनी (पहलवान एंट उद्योग) को अवैध रूप से स्थापित पाया गया था, लेकिन साइट पर गैर-संचालन पाया गया और बोर्ड द्वारा बंद कर दिया गया, जिसके बाद बोर्ड ने ग्रीन कोर्ट को सूचित किया। –आईएएनएस आरएचए/आरजेएस
