नई दिल्ली / रफ्तार डेस्क । दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को देश और दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण करार दिया। उनका कहना है कि यह बजट ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है। उन्होंने बताया कि यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक ठोस आधार तैयार करता है।
मंत्री सिरसा ने कहा कि बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और छोटे व्यापारियों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आमदनी दोगुनी करना है, जिसके लिए खेती में आधुनिक तकनीक और एआई आधारित सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत देश के करीब 10 करोड़ छोटे किसानों के लिए 63,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे लाभ पहुंचाएगा।
बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण को विशेष महत्व दिया गया है। देशभर में गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि महिला कल्याण से जुड़े बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। सिरसा ने नई योजना ‘लखपति दीदी 2.0’ का भी ऐलान किया, जिसके तहत बहनों और बेटियों को 5 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए नए स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स को मिले बड़े प्रोत्साहन
मंत्री सिरसा ने बताया कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। देश में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट शामिल है। छोटे व्यापारियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए ‘फंडिंग 2.0’ योजना के तहत 900 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही, बायो-फार्मा सेक्टर के लिए भी 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में रिसर्च और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
गरीबों के लिए बजट में बड़े प्रावधान
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि इस बजट को गरीबों के लिए संजीवनी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 54,917 करोड़ रुपये गरीब परिवारों के लिए आवास निर्माण में खर्च किए जाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में भी कदम उठाए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिनों का काम सुनिश्चित किया जाएगा, इसके लिए 95,692 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित की जाएंगी और कंटेंट क्रिएशन के लिए लैब बनाई जाएगी, जिससे लगभग 20 लाख प्रोफेशनल्स को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार के तहत 3 बड़े आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाएंगे।
”दिल्ली के लिए बजट में बड़े प्रावधान”
मंत्री सिरसा ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत दिल्ली में 82 विकास प्रोजेक्ट्स को कुल 13,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि मिलेगी। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस को 12,500 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्रीय अस्पतालों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसके साथ ही, दिल्ली सरकार मार्केट बॉरोइंग के माध्यम से 21,000 करोड़ रुपये तक का कर्ज ले सकेगी, जिससे शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी। मंत्री सिरसा ने यह भी बताया कि सरकार ने होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा किया है। होली पर महिलाएं मुफ्त सिलेंडर प्राप्त करेंगी, वहीं राशन लाभार्थियों में से करीब 17.50 लाख लोगों को सीधे DBT के जरिए पैसा दिया जाएगा।
विपक्ष पर किया तीखा प्रहार
मंत्री सिरसा ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पिछले 11 साल में जो लोग कोई ठोस काम नहीं कर पाए, वे आज विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी, गरीब, किसान और महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह बजट देश को नई विकास दिशा प्रदान करेगा और सामाजिक व आर्थिक तौर पर सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने का अवसर देगा।
