चारधाम परियोजना के प्रभाव का आंकलन करने की समिति की अगुवाई करेंगे जस्टिस सिकरी
नयी दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व जज ए के सिकरी को पूरी हिमालय घाटी पर चारधाम परियोजना के प्रभाव का आंकलन करने के लिये गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रवि चोपड़ा का इस्तीफा मंजूर कर लिया। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने खंडपीठ को बताया कि जस्टिस सिकरी अभी निगरानी समिति की अगुवाई कर रहे हैं और इसीलिये उन्हें ही समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाये। एटॉर्नी जनरल की सलाह को स्वीकारते हुये खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सिकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। चारधाम राजमार्ग 900 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है और यह उत्तराखंड के चारों धाम के बीच संपर्क का जरिया है। दिसंबर 2020 में रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्र की सुरक्षा के लिये उसे तीन राष्ट्रीय राजमार्गो ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ के चौड़ीकरण की इजाजत मांगी थी। --आईएएनएस एकेएस/आरजेएस