भारत और वियतनाम को अपनी रणनीतिक साझेदारी को करना चाहिए और अधिक मजबूत – लोक सभा अध्यक्ष

भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वियतनाम के दौरे पर गए ओम बिरला ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को भारतीय सांसदों के साथ वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव महामहिम गुयेन फु त्रोंग से मुलाकात की। महासचिव के साथ अपनी बातचीत में, बिरला ने उल्लेख किया कि वियतनाम भारत के सबसे करीबी भागीदारों में से एक है और वह हमारी एक्ट ईस्ट नीति और भारत-प्रशांत ²ष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और वियतनाम वैश्विक और क्षेत्रीय शांति के मुद्दों पर एक सामान्य ²ष्टिकोण साझा करते हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मामलों के बारे में चर्चा करते हुए, बिरला ने कहा कि समान चुनौतियों का सामना करने वाले और समान विकासात्मक ²ष्टिकोण साझा करने वाले देशों के रूप में, भारत और वियतनाम जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, स्वास्थ्य देखभाल और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को और बढ़ा सकते हैं। बिरला ने रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के साझा ²ष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इन रक्षा संबंधों का भारत-प्रशांत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता में बड़ा योगदान है। उन्होंने वियतनामी नेता से इस रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत बनाने के प्रयास करने का आग्रह किया। व्यापार और आर्थिक संबंधों के बारे में बोलते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत और वियतनाम विश्वसनीय और सु²ढ़ आपूर्ति श्रृंखलाएं सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले वर्ष महामारी द्वारा व्यवधान उत्पन्न होने के बावजूद, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13 बिलियन डॉलर से अधिक था। उन्होंने दोनों देशों को मिलकर द्विपक्षीय व्यापार को 15 अरब डॉलर तक पहुंचाने का आग्रह किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में भारत और वियतनाम के बीच दीर्घकालिक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी की सराहना करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) तीन दशकों से अधिक समय से वियतनाम में अपतटीय विद्युत परियोजनाओं में शामिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि ओवीएल अनुबंध को अगले 15 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। –आईएएनएस एसटीपी/एएनएम