hijab-or-no-hijab-a-fundamental-question
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हिजाब या हिजाब नहीं: एक मौलिक सवाल

नई दिल्ली, 12 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक के उडुपी में सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को दूसरे पक्ष के छात्रों द्वारा घेरा जाना और इस मसले के राष्ट्रीय स्तर पर फैलने का कारण केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ एवं कई राज्यों में चल रहे चुनाव हैं जिसके कारण इसने राष्ट्रीय बहस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इसमें जहां एक पक्ष हिजाब पर जोर दे रहा है तो दूसरा पक्ष कक्षा में केसरिया शॉल और स्कार्फ पहनने की जिद कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने पांच फरवरी को कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 133 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश पारित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया था कि पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा के तहत आने वाले कॉलेजों में विभाग के अधिकार क्षेत्र, कॉलेज विकास समिति या प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनिवार्य वर्दी पहनी जानी चाहिए। इस घटना में, प्रबंधन एक वर्दी को अनिवार्य करता है जिसमें छात्रों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो एकता, समानता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हों। जब इस आदेश को उडुपी में सरकारी पीयू कॉलेजों द्वारा लागू करने की मांग की गई, जिसमें कुछ लड़कियों को हिजाब पहनने से रोक दिया गया और एक समान ड्रेस कोड लागू करने पर जोर दिया गया, तो कुछ लड़कियों ने प्रतिबंध का विरोध किया। इसके बाद पहले पूरे कर्नाटक में और बाद में, देश के अन्य हिस्सों में राजनीतिक कारणों से आंदोलन और जवाबी आंदोलन शुरू किए गए जिनका मकसद कक्षाओं में हिजाब पहनने के अधिकार का समर्थन या विरोध करना ही देखा जा रहा है। इसलिए, एक मौलिक प्रश्न यह उठता है कि क्या संविधान का अनुच्छेद 25 छात्रों के कक्षा में हिजाब पहनने के अधिकार की रक्षा करता है, जो अब कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा और संभवत: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा। इसी तरह का विवाद 2003 में उस समय सामने आया जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फातिमा हुसैन सैयद बनाम भारत एजुकेशन सोसाइटी और अन्य के मामले में फैसला सुनाया कि सिर पर दुपट्टा पहनने पर रोक लगाने संबंधी प्रधानाध्यापक का आदेश सांविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं था। इसके अलावा 2018 में, केरल उच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर, 2018 के अपने फैसले में फातिमा थसनीम (नाबालिग) बनाम केरल राज्य और अन्य शीर्षक से धार्मिक आधार पर पोशाक का चुनाव करने के एक महिला और किसी धार्मिक संस्था की स्थापना, प्रबंधन और प्रशासन के मौलिक अधिकार को संतुलित करने की मांग की गई थी । उस मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत अधिकारों/हितों के मुकाबले व्यापक जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसलिए, यह संस्थान को तय करना है कि क्या याचिकाकर्ताओं को हेडस्कार्फ़ और पूरी बाजू की कमीज के साथ कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। अगर कोई छात्र ड्रेस कोड का पालन नहीं करना चाहता है, तो वे ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हालांकि उस फैसले के बावजूद इस मसले को उठाया जा रहा है और इसके राष्ट्रीय स्तर पर फैलने का कारण केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ एवं कई राज्यों में चल रहे चुनाव हैं जिसके कारण इसने राष्ट्रीय बहस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इसमें जहां एक पक्ष हिजाब पर जोर दे रहा है तो दूसरा पक्ष कक्षा में केसरिया शॉल और स्कार्फ पहनने की जिद कर रहा है। यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि कोई भी मौलिक अधिकार अपने आप में परम नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 25 जो किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वह भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और राज्य के अन्य हितों के हित में प्रतिबंधों के अधीन है। यहां तक यह मानते हुए कि हिजाब पहनना एक धार्मिक प्रथा है, यह पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य के बड़े हितों के लिए यह अपने आप में मौलिक अधिकार नहीं है। उक्त स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आशा रंजन और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2017) में भी बरकरार रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत हित के मुकाबले सार्वजनिक हित को तबज्जो दी जानी चाहिए। इस प्रकार, अधिकारों को लेकर जारी संघर्ष को व्यक्तिगत अधिकारों को नकारने से नहीं बल्कि व्यापक अधिकार को बनाए रखने के द्वारा हल किया जा सकता है। संस्थानों और छात्रों के बीच इस तरह के संबंधों को बनाए रखने ,एकरूपता की भावना लाने और छात्रों के बीच आदेश एवं अनुशासन की भावना को लागू करने के उद्देश्य से एक समान ड्रेस कोड पेश किया गया है। इस ड्रेस कोड को नहीं मानने का कोई भी आग्रह उक्त उद्देश्य को विफल कर देता है। अनुच्छेद 19(1)(जी) या अनुच्छेद 29 और 30 के तहत किसी संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार में व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखने का अधिकार भी शामिल होगा। यदि छात्र द्वारा संस्थागत नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो संस्थान को उस छात्र को भी प्रवेश से वंचित करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि कोई संस्थान कक्षा में बुर्का या शॉर्ट स्कर्ट या लुंगी पर प्रतिबंध लगाता है, तो छात्र इस आधार पर इसे पहनने पर जोर नहीं दे सकते हैं कि सभी जगहों पर अपनी पसंद के अनुसार कपड़े पहनने का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है और इसलिए स्कूलों और कॉलेजों में भी अनुमति दी जाए। इसी तरह, यदि कोई अल्पसंख्यक संस्थान हिजाब को उनके अनिवार्य ड्रेस कोड के हिस्से के रूप में अनिवार्य करता है, तो कोई भी छात्र इसे इस आधार पर पहनने से इनकार नहीं कर सकता है कि उन्हें पहनना उनके धर्म का उल्लंघन है। इसलिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम की एक अनिवार्य प्रथा है और इसलिए, छात्रों को हिजाब पहनने का मौलिक अधिकार केवल निहित राजनीतिक हितों के कारण दिया जा रहा है और अदालतों को ऐसे मामलों में बहुत सावधान रहना चाहिए। इस तरह के मामलों में कोई भी गलत नजीर हमारे देश की एकता और सामाजिक ताने-बाने को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। इसके अलावा, भले ही इसे मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता है, यह प्रतिबंधों के अधीन होना चाहिए जिसमें संस्थान द्वारा लागू किए जाने वाले ड्रेस कोड के लिए सम्मान शामिल होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में हमें यह भी समझने की जरूरत है कि स्कूल की वर्दी में हिजाब या अन्य तरीकों से चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध हमारे देश तक सीमित नहीं है या सत्ताधारी दल द्वारा कुछ नया नहीं लगाया जा रहा है। फ्रांस ने 2011 में, सरकारी स्कूलों में बुर्के से चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध लगा दिया और छात्रों को किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रतीकों को प्रदर्शित करने से रोक दिया था। इसके बाद, कई अन्य देशों जैसे स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, चीन, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और श्रीलंका ने सार्वजनिक परिवहन, सरकारी भवनों , स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों में हिजाब और अन्य तरीकों से चेहरे तथा सिर को ढंकने पर प्रतिबंध लगा दिया। इन सभी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण इन देशों को इस्लामोफोबिक के रूप में चित्रित करने के लिए, सही नहीं हो सकता है। सार्वजनिक सुरक्षा, समानता की भावना और धार्मिक कट्टरवाद पर रोक हिजाब पर प्रतिबंध को कायम रखने का एक वैध कारण रहा है। इसे वैसे भी महिला उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में माना जाता है और किसी भी स्वतंत्रता को समाज की इन वैध चिंताओं का दमन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए कक्षा में क्या पहना जाए यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्या सीखना है यह मायने रखता है। कक्षाओं में हिजाब पहनने के लिए लड़ने के बजाय, हमें बेहतर शिक्षकों, प्रयोगशालाओं और कॉलेजों के लिए लड़ने की जरूरत है और यही समय की मांग भी है। -आईएएनएस जेके

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