गुजरातः कोरोना काबू में आते ही सरकार के काम फास्ट ट्रैक मोड में

गांधीनगर/अहमदाबाद, 04 जून (हि.स.)। गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हो गई है और संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं। नतीजतन, अब गुजरात सरकार के काम में तेजी लाई जाएगी और अटकी फाइलों को फास्ट ट्रैक मोड में निपटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव ने हाल ही में गांधीनगर सचिवालय के सभी विभागों के आला अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कोरोना के मामलों में कमी आई है, जनजीवन हमेशा की तरह चल रहा है, इसलिए सरकार भी विकास और समुदायोन्मुखी कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गए नीतिगत निर्णयों में यदि कोई समस्या है तो उसका निराकरण किया जाए। सभी राज्य अधिकारियों के लिए लंबित फाइलों का निपटान करने का समय आ गया है। राज्य के मुख्य सचिव अनिल मुकीम को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार दिया गया है। मुकीम अगस्त 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने विभागों के आला अधिकारियों को विभाग की लंबित फाइलों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया है, ताकि आवेदकों को त्वरित न्याय मिल सके। मार्च में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे थे लेकिन मई के अंतिम सप्ताह से इसमें कमी आ रही है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की घोषणा की थी ताकि कोरोना संक्रमण सचिवालय में न फैले। इसका पालन विभागों द्वारा किया जाता रहा है। राज्य के अधिकांश विभागों में कर्मचारियों की कम संख्या ने आवेदकों के काम के साथ-साथ सरकार के प्रशासन को भी प्रभावित किया है। आवेदकों की फाइलें लंबित हैं। सरकारी योजनाओं पर काम में देरी हुई है। नीतिगत निर्णय समय पर नहीं होने पर मुख्य सचिव को यह आदेश देना पड़ा है। हिन्दुस्थान समाचार/हर्ष शाह