केरल की सिल्वर लाइन परियोजना पर बोले आप के पूर्व नेता : डेटा में हेराफेरी ठीक नहीं

नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)। केरल में सत्तारूढ़ माकपा की 63,941 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना के-रेल सिल्वर लाइन कॉरिडोर के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों की ओर इशारा करते हुए पूर्व आम आदमी पार्टी (आप) राज्य संयोजक और पर्यावरण कार्यकर्ता सीआर नीलकंदन ने रविवार को कहा कि यह परियोजना दक्षिणी राज्य में शुरू नहीं हुई है। 2019 में पार्टी से अलग होने से पहले केरल आप का चेहरा रहे नीलाकंदन ने आंकड़ों में हेराफेरी के आरोप लगाते हुए आईएएनएस को बताया कि वामपंथी समेत कई लोग इस परियोजना पर सवाल उठा रहे हैं - क्या यह इस कीमत पर संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पता चला है कि परियोजना के सामान्य सलाहकार, पेरिस स्थित सिस्ट्रा ने पहले ही डेटा धोखाधड़ी के आरोपों की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार इस परियोजना को अनुमति नहीं देगी। भूमि अधिग्रहण के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, लोग परियोजना के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। राज्य सरकार के रुख और मुख्यमंत्री के अडिग रवैये के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राजनेताओं के अलग-अलग कारण होंगे। उन्होंने कहा, मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार होगा या नहीं। पश्चिम बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम की स्थिति को रेखांकित करते हुए जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सीपीआई-एम) को बहु-करोड़ परियोजनाओं के लिए समान भूमि अधिग्रहण के दौरान महंगा भुगतान करना पड़ा, उन्होंने कहा कि केरल में वाम दल की विचार प्रक्रिया में अंतर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि केरल के लोग सामूहिक रूप से विरोध नहीं करेंगे। एक सामान्य सोच है कि परियोजना से प्रभावित नहीं होने वाले लोगों का वर्ग विरोध नहीं करेगा और यहां तक कि अगर परियोजना उनके लिए सुविधाजनक है तो वे भी स्वागत करेंगे। के-रेल की तुलना 7,700 करोड़ रुपये के विझिंजम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट से करते हैं, जो तिरुवनंतपुरम को केरल में एक बंदरगाह शहर के रूप में विकसित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अधूरी परियोजना सिल्वर लाइन की तुलना में बहुत छोटी है। हालांकि, पत्थर और मिट्टी जैसी सामग्री की अनुपलब्धता के कारण यह खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में, केंद्र के अनुसार, एक लाख करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजना कैसे संभव होगी। उन्होंने कहा कि विझिंजम परियोजना 2 किमी से कम है, जबकि के-रेल 520 किमी से अधिक है। राज्य में हाल ही में आई भीषण बाढ़ की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरणविद् ने कहा कि डीपीआर-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार रेल के दोनों किनारों पर 2.4 मीटर ऊंची बाड़ लगाई जाएगी, जो बाढ़ के दौरान विनाशकारी होगी। उन्होंने कहा, पर्यावरणीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि परियोजना क्षेत्र मुख्य वनों को कवर नहीं करता है। यह लगभग 165 जलविद्युत संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में है, जहां से रेल परियोजना गुजरती है। कार्बन उत्सर्जन में कमी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मुख्य तर्क अपने आप में एक मजाक है, क्योंकि वे कहते हैं कि 2.8 टन उत्सर्जन और 14,000 कारों को कम किया जा सकता है, जबकि परियोजना के लिए कितने लाख डीजल ट्रकों की आवश्यकता होगी। इन ट्रकों से निकलने वाला कार्बन की भरपाई अगले 100 वर्षो तक नहीं की जा सकती है। --आईएएनएस एचके/एसजीके