बेंगलुरु, 21 मार्च (आईएएनएस)। कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामलों के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि आरोपी के खिलाफ आंतरिक समिति के निष्कर्ष बर्खास्तगी का एकमात्र आधार नहीं हैं। न्यायमूर्ति आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले सप्ताह इस संबंध में न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल पीठ के न्यायाधीश द्वारा 20 जुलाई, 2021 को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी थी। पहले के आदेश में कहा गया था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों के संबंध में, नियोक्ता को बर्खास्तगी सहित प्रमुख दंड लगाने के लिए सेवा नियमों का पालन करना चाहिए। यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी यू. अरबी ने याचिका दायर की थी, जो मंगलुरु विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में 60 वर्षीय प्रोफेसर हैं। उनकी छात्रा ने अप्रैल 2018 में विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते समय उनके खिलाफ राज्य और राष्ट्रीय महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा आरोपों का दोषी पाया गया था। बदले में, विश्वविद्यालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उन्हें सेवा से बर्खास्त क्यों न किया जाए। खंडपीठ ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (पीओएसएच अधिनियम) के तहत गठित आईसीसी की रिपोर्ट एक तथ्य खोजने वाली रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन बर्खास्तगी के एकमात्र उद्देश्य के रूप में काम नहीं कर सकती है। –आईएएनएस आरएचए/एएनएम
