नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । उत्तर प्रदेश में यदि कोई सरकारी कर्मचारी शासन-प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं या कोई कर्मचारी संगठन इस प्रकार करने जा रहा है तो अब उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ की सरकार ने हड़ताल पर छह महीने के लिए रोक लगा दी है। सात दिसंबर से हड़ताल पर चल रहे बिजली विभाग को लेकर यह फैसला लिया गया है और उक्त नियम तत्काल से ही प्रभावी हो गए हैं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अब छह महीने के लिए विरोध प्रदर्शन और हड़ताल पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश मुख्य सचिव एम देवराज ने जारी किया
इससे जुड़ा आदेश मुख्य सचिव एम देवराज ने जारी किया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार से जुड़ी किसी भी सेवा, सरकारी नियंत्रण और स्वामित्व से जुड़ी सेवाओं से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी अगले छह महीने तक किसी भी तरह से हड़ताल पर नहीं जाएंगे।
कर्मचारियों की हड़ताल की घोषणा के बाद फैसला
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सात दिसंबर को बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल की घोषणा के बाद योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। यूपी सरकार ने हड़तालों पर छह महीने का प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम या ESMA लागू किया है। यह नियम राज्य सरकार के सभी विभागों और निगमों पर लागू होगा । बताया जा रहा है कि पूर्वांचल और दक्षिणाचल वितरण निगम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP मॉडल) पर चलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे पावर कॉरपोरेशन को पहले से ही अपने कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने का डर था, जब कर्मचारियों ने घोषणा की कि वे सात दिसंबर से काम पर नहीं आएंगे तो बिजली निगम सतर्क हो गया और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया गया ।
अगले छह महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे
इसके साथ ही पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने पहले ही DM, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर और कप्तान को पत्र लिखकर अभी से इसकी व्यवस्था शुरू करने का आदेश दिया था। अब सरकार ने ऐसा फैसला लिया है और बिजली निगम ने राहत की सांस ली है। सरकार ने अपने फैसले में कहा है कि यूपी में सरकारी कर्मचारी और सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे।
