नई दिल्ली, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। केन्द सरकार ने महात्मा गांधी के साफ और स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए पंचायतों का आह्वान किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने लोगों से स्वच्छता अभियान को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ आगे बढ़ाने की बात कही है। मंत्रालय का मानना है कि स्वच्छता को लेकर जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समुदायों के बीच परिपूर्ण रूप में जारी रखा जाना चाहिए। सुझाव दिया गया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में निर्धारित करना चाहिए। इस विषय पर केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने लोगों से स्वच्छता अभियान में भाग लेने और समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आइकॉनिक वीक समारोह में पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें देशभर के पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान व्यापक सतत विकास लक्ष्यों के साथ स्वच्छ, हरित गांव, पर्याप्त जलयुक्त गांव पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने इस अवसर पर कहा, हमने अपने खास सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को नौ विषयों के रूप में अपनाया और शुरू किया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोच और मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। हमें लोगों के जीवन में बदलाव लाने और ग्रामीण भारत को बदलने के लिए जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। पंचायती राज सचिव सुनील कुमार ने गांवों के विकास में स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समुदायों के बीच परिपूर्णता रूप में जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने आगे स्वच्छ और हरित ऊर्जा पर पंद्रहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान के अधिकतम उपयोग के लिए रणनीतियों और कार्य-योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी 9 विषय एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें प्रत्येक विषय पर उसी के अनुसार ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त जल युक्त गांव पर उत्तराखंड की कुथार ग्राम पंचायत और स्वच्छ और हरित गांव के विषय पर तेलंगाना के मेटापल्ली ग्राम पंचायत के विषयगत वीडियो प्रदर्शित किए गए। विनी महाजन सचिव पेयजल ने साझा किया कि कैसे भारत ने खुले में शौच को खत्म किया और ओडीएफ मुक्त बना और ओडीएफ प्लस प्लस की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने जैव-अपशिष्ट ऊर्जा, ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन, धूसर जल प्रबंधन आदि के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से पंद्रहवें वित्त आयोग, मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत उपलब्ध धन के परिसमापन या उसका उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय का उद्देश्य 2024 तक हर घर को नल के जरिये स्वच्छ और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। –आईएएनए जीसीबी/एसकेपी
