नई दिल्ली, सरकार। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा। कल (1 फरवरी) को बजट पेश होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बता दें अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने वाला है। नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए पेश होगा। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार द्वारा जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। चुनाव करीब होने के कारण बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि, बजट सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर सकती है।
बजट सत्र का मुख्य एजेंडा
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक में बताया कि सीतारमण जम्मू-कश्मीर के लिए भी बजट पेश करेंगी। वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। 17वीं लोकसभा के 9 फरवरी को समाप्त होने वाले इस संक्षिप्त सत्र का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति का अभिभाषण, अंतरिम बजट की प्रस्तुति और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं इसका प्रधानमंत्री द्वारा जवाब दिया जाना है।
सर्वदलीय बैठक में उठे ये प्रमुख मुद्दे
बजट सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई थी। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. सुरेश ने कहा कि पार्टी सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति का मुद्दा उठाएगी। तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि वित्त मंत्री अंतरिम बजट में केंद्रीय योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के बकाये को भी शामिल करें। कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री को राज्य को केंद्रीय बकाया के समय पर आवंटन की मांग के लिए धरने पर बैठना पड़ा। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने पूजा स्थल अधिनियम को मजबूत करने को पहल करने की मांग की।
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