नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अपने पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए फोरेंसिक स्टैंडर्ड शामिल करेगा। इससे वित्तीय धोखाधड़ी का पता शुरूआती चरण में ही लगाया जा सकेगा। वहीं जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिए सीए की पढ़ाई का 75 प्रतिशत शुल्क माफ किया जाएगा। बीते कई वर्षों के दौरान देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में धोखाधड़ी का पता तभी चलता है जब वह बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं। इस नए पाठ्यक्रम का उद्देश्य पहले चरणों में ही वित्तीय अनियमितताओं को ट्रैक करना है, ताकि बड़े घोटाले या तो न हों या प्रारंभिक चरणों में ही इनका पता चल जाए। यह पहली बार है जब संस्थान अपने अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में इतने बड़े तकनीकी बदलाव लाएगा। आईसीएआई के अध्यक्ष देबाशीष मित्रा ने कहा, हम नए पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विश्लेषण और नए फोरेंसिक मानकों को पेश कर रहे हैं। आईसीएआई का मिशन ज्ञान, कौशल और पेशेवर मूल्य की एक मजबूत नींव प्रदान करना है जो छात्रों को कुछ पेशेवरों के रूप में विकसित करने में सक्षम बनाता है और अपने पूरे पेशेवर करियर में बदलाव के लिए अनुकूल। उन्होंने कहा कि आईसीएआई का निरंतर प्रयास वैश्विक पेशेवर बनाने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना है। आईसीएआई के उपाध्यक्ष अनिकेत एस तलाटी ने कहा, हम पाठ्यक्रम में 23 नए फोरेंसिक मानकों को शामिल कर रहे हैं। हम आने वाले समय में शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इसकी पूरी योजना लेकर आएंगे, जिसमें अनुप्रयोग, विश्लेषण और व्याख्या के उच्च स्तर के कौशल के विकास पर अधिक जोर दिया जाएगा। नई योजना की एक विशेष विशेषता अंतिम स्तर पर अनिवार्य बहु-विषयक केस स्टडी होगी, जो छात्रों को विभिन्न विषय क्षेत्रों में पेशेवर ज्ञान को एकीकृत करने, समस्या समाधान में ऐसे ज्ञान का विश्लेषण और लागू करने में मदद करेगी। नई योजना की अन्य विशेषताओं में कुल प्रश्नपत्रों की संख्या में कमी और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देना शामिल है। यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में छात्र सर्विस का विकल्प चुनते हैं, नए पाठ्यक्रम का उद्देश्य सेल्स पैक्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से आवश्यक उद्योग उन्मुखीकरण प्रदान करना है, जिसे छात्र अपनी गति से सीख और अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। आईसीएआई अध्यक्ष डॉ मित्रा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और छात्रों को सशक्त बनाने में सच्चे भागीदार के रूप में योगदान देने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए, आईसीएआई की परिषद ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और 8 उत्तर-पूर्वी राज्यों से पंजीकरण करने वाले छात्रों की 75 प्रतिशत फीस माफ करने के फैसले को जारी का रखने का निर्णय लिया है। 31 मार्च, 2025 तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छात्रों को सीए की पढ़ाई के लिए 75 फीसदी माफी की सुविधा जारी रहेगी। मित्रा ने कहा कि यह निर्णय इन स्थानों के युवा उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक कदम होगा जो चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और अपनी क्षमताओं और ज्ञान के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं। –आईएएनएस जीसीबी/आरजेएस
