नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 2019 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मानसून सत्र में इसे वापस लेने की मांग करते हुए पत्र लिखा है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन ने गृह मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हिंदू जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हें पाकिस्तान लौटना पड़ा क्योंकि वे भारतीय नागरिकता हासिल करने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने पत्र में कहा, हमने हमेशा धर्म, जाति, पंथ या राष्ट्रीयता के बावजूद हाशिए पर रहने वाले और उपेक्षित लोगों के लिए आवाज उठाई है। अब दो साल से अधिक समय हो गया है कि आपने सीएए नामक गलत सोचे-समझे कानून को पारित किया है। लेकिन फिर भी, आप इसकी अंतर्निहित और प्रकट असंवैधानिकता के कारण इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी हिंदू वापस लौट रहे हैं और हताशा और निराशा में पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। अधीर रंजन ने सीएए को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कहा कहा कि यह कठोर कानून लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक विशेष समुदाय को लक्षित करने वाला कानून है। यह हमारे संवैधानिक लोकाचार के मूल सिद्धांतों और मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। हमारे संविधान का मूल मूल्य जियो और जीने दो है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ लक्षित यह कानून न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आएगा। शायद आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए दो साल से अधिक समय के अधिनियम के पारित होने के बावजूद, आप सीएए के मूल नियमों को भी नहीं बना पाए हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि दुनिया हमें देख रही है और उन्होंने हमें धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में विशेष चिंता वाले देश के रूप में टैग किया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने शासन के मूल सिद्धांतों, यानी धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को बनाए रखें। अन्यथा, धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु मूल्यों से जुड़ी हमारी महान सभ्यता मरम्मत से परे कलंकित हो जाएगी। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान ऐलान किया था कि देश में कोरोना समाप्त होने के बाद सीएए कानून को लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री के इस ऐलान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। –आईएएनएस पीटीके/एएनएम
