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Saturday, March 14, 2026
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अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा- पॉलिसी कहकर तीन काले कृषि कानून वापस लाने की तैयारी में केंद्र

अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि वे पॉलिसी कहकर तीन काले कृषि कानून को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीजेपी और AAP के बीच किसानों के मुद्दे को लेकर कड़ी तकरार शुरू हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लिखे पत्र पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जोरदार पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो मोदी सरकार के लिए यह दावा कर दिया है कि केंद्र सरकार उन तीन कृषि कानूनों को ‘पॉलिसी’ कहकर पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश में है जिनको किसानों के भारी विरोध के बाद वापस ले लिया गया था।

अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा


अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा “पंजाब में किसान कई दिनों से धरने और अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं। इनकी वही मांगे हैं जो केंद्र सरकार ने तीन साल पहले मान ली थी लेकिन अभी तक लागू नहीं की। बीजेपी सरकार अब अपने वादे से मुकर गई। बीजेपी सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही। उनसे बात तो करो। हमारे ही देश के किसान हैं। बीजेपी को इतना ज़्यादा अहंकार क्यों है कि किसी से बात भी नहीं करते?


पंजाब में जो किसान अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं, भगवान उन्हें सलामत रखें लेकिन यदि उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी ज़िम्मेदार होगी। देशभर के किसानों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जो तीन काले क़ानून केंद्र ने तीन साल पहले किसानों के आंदोलन की वजह से वापिस लिए थे, उन्हें “पालिसी” कहकर केंद्र सरकार पिछले दरवाज़े से दोबारा लागू करने की तैयारी कर रही है। इस पालिसी की कॉपी उनके विचार जानने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को भेजी है।”

कृषि मंत्री का AAP पर दिल्ली के किसानों की अनदेखी का आरोप


पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा ऐसे समय पर किया है, जब केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है, जिसमे उन्होंने आप सरकार पर आरोप लगाए हैं कि आप सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू कर किसानों को राहत प्रदान करने का काम नहीं कर रही है।

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