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नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले ने पहाड़ी राज्य में तनाव बढ़ा दिया है। हालात के मुताबिक जवानों की तैनाती की गई है। सेना के जवानों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च किया। सेना ने घोषणा की है कि मणिपुर नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर सेना को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है। यह मिशन तीन मई से चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।
हिंसा का डर
बता दें कि बुधवार को सभी आदिवासी छात्र संघों के बैनर तले मणिपुर के सभी 10 जिलों में विभिन्न छात्र संगठनों ने बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी मिंगदी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने के खिलाफ हैं।
मणिपुर उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला
19 अप्रैल को, मणिपुर उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में घोषणा की कि सरकार को मीठी समुदाय को आदिवासी श्रेणी में रखना चाहिए और ऐसा करने के लिए राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया।
इस कारण हुई हिंसा
फैसले के विरोध में मणिपुर के बिश्नोपुर और चुराखंडपुर जिलों में दंगे भड़क उठे। हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए, सरकार ने राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिया। चोरचंदपुर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
हिंसा और तनाव के बीच गृहमंत्री अमित शाह और सीएम में हुई बात
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से मणिपुर की स्थिति के बारे में बात की। रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियों को भी मणिपुर में तैनात किया गया है। आरएएफ के जवानों को भारतीय वायुसेना के विमान से मणिपुर भेजा गया। वहीं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मणिपुर में शुरू से ही पर्याप्त संख्या में सैन्यकर्मी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। भारतीय सेना असम राइफल्स मणिपुर के हिंसक इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। अब तक, 7,500 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है।
सीएम ने दी सफाई
वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक बयान जारी कर कहा कि, ''बीते 24 घंटों में कुछ जगहों पर हिंसा और तोड़-फोड़ की घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं हमारे समाज में दो समुदायों के बीच गलतफहमियों की वजह से हैं। राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है”।