महाराष्ट्र सरकार ने जसलोक,लीलावती, बॉम्बे व हिंदुजा अस्पताल को जारी किया कारण बताओ नोटिस

मुंबई, 02 जून (हि. स.)। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मद्देनजर निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत से अधिक बेड अपने अधीन ले लिए हैं। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी शिकायतें हैं कि मरीजों को निजी अस्पताल बेड उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ बड़े अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार देर रात मुंबई के निजी अस्पतालों का अचानक दौरा शुरू किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगलवार को सुबह दोपहर तक तक निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के बारे में पूछताछ करके जानकारी ली। अस्पताल प्रशासन को सार्वजनिक बोर्ड पर मरीजों को प्रदान किए जाने वाले बेड के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। राज्य सरकार के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ऐसी चेतावनी दी गई थी। इस बीच, दौरे के दौरान, स्वास्थ्य मंत्री ने पाया कि चार अस्पतालों में नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है। नियमों के पालन कमियां पाई गईं थी। राज्य स्वास्थ्य सेवा गारंटी सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे ने बॉम्बे हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल और लीलावती हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने मुंबई सहित राज्य के निजी अस्पतालों के 80 प्रतिशत से अधिक बेड लेने का फैसला किया है, ताकि कोरोना और कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के रोगियों की इलाज के अभाव में मृत्यु न हो। इसी के साथ महात्मा फुले आरोग्य योजना के माध्यम से रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय ने अन्य राज्यों को भी प्रेरणादायी साबित हुआ है। 80 फीसदी बेड को आरक्षित करने के बाद भी, निजी अस्पतालों द्वारा बेड देने से नकार देना या बेड भरे हुए हैं। इस संबंध में मरीजों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार देर रात निजी अस्पतालों का दौरा करने का मिशन शुरू किया है। जो मंगलवार दोपहर तक जारी रहा। उनके साथ राज्य स्वास्थ्य सेवा गारंटी सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सुधाकर शिंदे भी थे। स्वास्थ्य मंत्री ने अपना दौरा बॉम्बे अस्पताल से शुरू किया। स्वास्थ्य मंत्री ने दौरे में देखा कि बेड की उपलब्धता के बारे में कोई सार्वजनिक सूचना नहीं थी। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। है। सभी निजी अस्पतालों को बेड की उपलब्धता का बोर्ड लगाने की ताकीद दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी चेतावनी दी है कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/ विनय/राजबहादुर-hindusthansamachar.in