कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर लगातार पश्चिम बंगाल का आर्थिक आवंटन रोकने का आरोप लगाती रही हैं। अब केंद्र सरकार ने राज्य के पंचायत विभाग के लिए 979 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। विभाग के सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि पंचायतों में लंबित केंद्रीय परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इस राशि का आवंटन किया गया है। इसमें घर घर नल से जल, ग्रामीण सड़क निर्माण समेत अन्य पंचायती राज सेवाओं को पूरा किया जाएगा। इसके पहले केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मिड-डे-मील परियोजना के लिए 12सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया था।
ममता ने दो दिवसीय धरने के दौरान केंद्र पर कई गंभीर आरोप लगाए थे
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र के पास पश्चिम बंगाल सरकार का एक लाख 15 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन बकाया है। इसके लिए वह दो दिनों के धरने पर भी बैठी थीं। दो दिवसीय धरने के दौरान उन्होंने केंद्र पर कई गंभीर आरोप लगाए थे । हालांकि उसके बाद जिस मद में रुपये देना आवश्यक रहा है उसमें वित्तीय आवंटन होता रहा है। यह भी आरोप है कि केंद्र से मिलने वाली राशि के आय-व्यय का हिसाब ममता बनर्जी की सरकार केंद्र को मुहैया नहीं करवाती है।
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