नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में स्टेट इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR) परियोजना की घोषणा के बीच एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य सचिवालय नबन्ना से जारी आदेश के अनुसार, कुल 64 IAS अधिकारियों, 10 जिलाधिकारियों (DM) और 5 WBCS अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। इसके अतिरिक्त, कई ADM और SDO को भी नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।
सरकार का दावा: नियमित प्रक्रिया और दक्षता
सरकारी सूत्रों ने इस व्यापक बदलाव को प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने और लंबे समय से एक ही पद पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देने की कवायद बताया है। नबन्ना का स्पष्टीकरण है कि ये नियमित तबादले हैं, जिनसे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और राज्य के कामकाज में नई गति आएगी।
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विपक्ष का सवाल: राजनीतिक रणनीति से जोड़ा SIR को
राजनीतिक हलकों और विशेषज्ञों ने इस बड़े फेरबदल को SIR परियोजना से जोड़कर देखा है, जिस पर विपक्ष ने इसे राजनीतिक चाल करार दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने अपने ‘विश्वसनीय’ अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे सीमावर्ती और राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिलों में किए गए बदलावों को विपक्ष वोट बैंक रणनीति से जोड़कर देख रहा है।
प्रमुख जिलों में नए जिलाधिकारी
इस प्रशासनिक फेरबदल में कई महत्वपूर्ण जिलों में नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जो आगामी SIR परियोजना और आगामी चुनावों को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है:
जिला/पद पूर्व अधिकारी नया अधिकारी/पदस्थापन
उत्तर 24 परगना शरद कुमार द्विवेदी (सचिव, स्वास्थ्य विभाग बनाए गए) IAS शशांक (नए जिलाधिकारी)
दक्षिण 24 परगना सुमित गुप्ता कोलकाता नगर निगम (KMC) के म्युनिसिपल कमिश्नर बनाए गए
मालदा शेटी (पूर्व DM) उत्तर 24 परगना का नया जिलाधिकारी नियुक्त
मुर्शिदाबाद नितिन सिंघानिया (नए जिलाधिकारी)
बीरभूम ढवल जैन (नए जिलाधिकारी)
विश्लेषकों का मानना है कि यह व्यापक तबादला प्रशासनिक कामकाज में नई गति लाने का संकेत तो देता है, लेकिन राजनीतिक दल इसे SIR जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और राज्य में प्रशासनिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के रणनीतिक फैसले के रूप में देख रहे हैं। यह फेरबदल दिखाता है कि ममता सरकार प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक रणनीति दोनों को साधने की कोशिश कर रही है।
