देहरादून/गैरसैंण, 02 मार्च हि.स.)। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी भराणीसैंण में 12 विधेयक कानून बन गए हैं। सदन ने विधेयकों को अधिनियम घोषित किया है। इसके अलावा दो विधेयक और पांच वार्षिक रिपोर्ट सदन पटल पर रखे गए।वहीं सदन में कांग्रेस विधायकों के सवाल पर मंत्री उलझे भी। जबकि महंगाई और घाट लाठी चार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट किया। सदन में विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी बीच बीच में अनुपूरक के रूप में सवाल दागते हुए अपने मंत्रियों की मुश्किल को बढ़ाए रखा। प्रश्न काल के दौरान विपक्ष के साथ ही सरकार के विधायकों ने भी कई सवाल उठाए। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, प्रीतम सिंह, काजी निजामुद्दीन, राजकुमार, प्रीतम सिंह पंवार और सत्ता पक्ष के विधायक भरत सिंह चौधरी, कुंवर प्रणव चैंपियन, महेंद्र भट्ट, विनोद चमोली, गणेश जोशी, खजान दास समेत अन्य विधायकों ने भी सवाल उठाए।प्रश्नकाल में मंत्रियों को विपक्ष के सवालों में फंसते हुए संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज की सहायता करते रहे। महाराज के पास जाकर उन्होंने जानकारियां साझा की। ससंदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने सदन के पटल पर दो अध्यादेश पेश किए हैं। इसमें उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम) संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक सदन पटल पर रखे गए। सदन में पांच आयोग व निगमों की वार्षिक रिपोर्ट पेश किए गए। जिनमे उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2015 से 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट,पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखंड लिमिटेड की 2015 से 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट,उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट,उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की 2019-20 की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट,उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की 201-19 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट शामिल है। ये विधेयक बने कानून -उत्तराखंड विनियोग (वर्ष 2020-21 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक 2020 -उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक 2020 -उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक -उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम) संशोधन विधेयक 2020 -उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020 -हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक -यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की विधेयक 2020 हिन्दुस्थान समाचार/राजेश
