घोषणा को धरातल पर उतारें, अनावश्यक बहाने बाजी मंजूर नहीं: मुख्यमंत्री

-अवशेष घोषणाओं की डीपीआर 15 जुलाई तक -सड़को, पुलों के लंबित प्रस्तावों को अविलंब करें निर्गत -समूह पंपिंग पेयजल योजनाओं की डीपीआर की जाए तैयार -योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सचिव एवं विभागध्यक्ष की देहरादून, 17 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि घोषणाएं तभी पूर्ण मानी जाए जब वह धरातल पर दिखाई दे। इस दौरान अवशेष घोषणाओं की डीपीआर 15 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही योजनाओं के गुरुवार को सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बागेश्वर एवं अल्मोड़ा जनपदों के लिए मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक बहाने बाजी नही होनी चाहिए। घोषित योजनाएं जब धरातल पर दिखाई दे तभी वह पूर्ण मानी जाए। इसमें कार्यवाही नहीं वास्तविक स्थिति का उल्लेख होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में धनराशि की कमी नही होने दी जायेगा।सचिव एवं विभागाध्यक्ष आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करे। साथ ही समय और गुणवत्ता के साथ कार्य को पूरा की विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी है। सड़कों, पुलो, पेयजल सिंचाई की योजनाओं, स्कूल व अन्य भवनों के निर्माण, खेल मैदानों पार्किंग स्थलों के विकास से संबंधित योजनाओं के लम्बित प्रस्तावों की डीपीआर 15 जुलाई तक हर हालात में तैयार करने को कहा। धनराशि की स्वीकृति के साथ टेण्डर प्रक्रिया भी अविलम्ब प्रारम्भ की जा सके। उन्होंने सल्ट विधानसभा क्षेत्र की पंपिंग पेयजल योजना तथा अल्मोड़ा की खत्याड़ी ग्राम सभा समूह पेयजल योजना के प्रस्ताव अविलम्ब जल जीवन मिशन के तहत प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विकासखण्ड ताकुला जाने वाले मार्ग के निर्माण के लिये वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग से आपसी विचार विमर्श के बाद इस सम्बन्ध में दो सप्ताह में निर्णय लेने को कहा ताकि सड़क का निर्माण शीघ्र हो सके। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाली सड़को व पुलो के निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। जिन कार्यों के अभी टेण्डर नही हुए हैं उनके शीघ्र टेण्डर कर लिये जाये ताकि बरसात के तुरन्त बाद उनपर कार्य आरम्भ किया जा सके। बैठक में बताया गया है कि विधानसभा क्षेत्र कपकोट के लिये कुल 37 घोषणाएं की गई हैं। जिनमें से 20 पूर्ण हो चुकी है शेष पर कार्यवाही गतिमान है। इसी प्रकार बागेश्वर के लिये 29 घोषणाओं में 19 पूर्ण हो चुकी है। अल्मोड़ा अन्तर्गत 32 घोषणाएं में 16, सल्ट के लिये की गई 76 घोषणाओं में से 49, द्वारहाट की 16 में से 15 तथा सोमेश्वर की 74 में 37 घोषणाये पूर्ण हो चुकी है। शेष में कार्यवाही गतिमान है। समीक्षा बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, विधायक चन्दन रामदास,महेश जीना आदि के साथ ही जिलाधिकारी अल्मोड़ा व बागेश्वर उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार शत्रुघन सिंह,अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार,आनन्द वर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु,सचिव अमित नेगी, शैलेश बगोली,आर मीनाक्षी सुन्दरम,एस.ए.मुरूगेशन, डाॅ.रणजीत सिन्हा के साथ ही अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश