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कोरोना: जेलों की स्थिति पर सरकार से जवाब तलब

नैनीताल, 03 मई (हि.स.)। हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों को कोरोना संक्रमणकाल के समय रिहाई करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार व प्रदेश के डीजीपी को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि प्रदेश में जेलों की क्या स्थिति है, जेल में क्षमता से अधिक कैदी तो नहीं रखे गए हैं और संक्रमणकाल में कैदियों के लिए दवाइयों, वैक्सीन, ऑक्सीजन, सहित बेड की क्या व्यवस्था है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी ओमवीर सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने एक हाईपावर कमेटी गठित करने का आदेश देते हुए सरकार को निर्देश दिए थे कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान जेल में बंद उन कैदियों को जमानत या पैरोल पर रिहा किया जाए जिनके अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं या सजा के मामले विचाराधीन है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि प्रदेश में जेलों की क्या स्थिति है, जेल में क्षमता से अधिक कैदी तो नहीं रखे गए हैं और संक्रमण काल में कैदियों के लिए दवाइयों, वैक्सीन, ऑक्सीजन, सहित बैड की क्या व्यवस्था है। कोर्ट ने इन सभी की विस्तृत रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर दाखिल करने के निर्देश दिए। हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी

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