कांग्रेस लाख UCC का विरोध करें, लेकिन उत्तराखंड सरकार हर हाल में करेगी लागू: BJP

देहरादून, हिन्दुस्थान समाचार। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री मोदी का यूसीसी (कॉमन सिविल कोड) पर मार्गदर्शन को हौसला बढ़ाने वाला बताया है। भाजपा का कहना है कि विरोध करने वाली पार्टियों को डेमोग्राफी बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। इस विरोध के बावजूद हर कीमत पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जायेगा।

भाजपा पहले से ही इसकी प्रबल पक्षधर रही

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इसे चुनाव से पहले का उठाया गया कदम बता रही है, लेकिन वह भी इस सच्चाई से अवगत है कि भाजपा पहले से ही इसकी प्रबल पक्षधर रही है और यह भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनावों में भी प्रदेशवासियों से यूसीसी लागू करने का वादा किया था, जिसे पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार निर्णायक स्थिति में पहुंच गई है।

धामों की छवि खराब करने में भी कोई आपत्ति नहीं

उन्होंने कहा कि वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय को लेकर जिस स्पष्टता के साथ समूचे देश के सामने पार्टी का नजरिया पेश किया, उससे प्रदेश भाजपा संगठन व सरकार का हौसला चरम पर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने जोर देते हुए कहा कि विरोध करने वाली वही पार्टियां हैं जिन्हें देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की साजिशें दिखाई नहीं देतीं हैं। यह वही लोग हैं जिन्हें धर्मांतरण कानून की जरूरत महसूस नहीं होती और जिन्हें लव जिहाद या लैंड जिहाद में कोई बुराई नजर नहीं आती है। इसके अलावा उन्हें देवभूमि के पावन धामों की छवि खराब करने में भी कोई आपत्ति नहीं होती।

हमारी सरकार हर हाल में UCC को करेगी लागू

यही वजह है कि एक समान कानूनी अधिकार देने का ऐसी पार्टियों और संस्थाओं द्वारा किया जा रहा विरोध हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। भाजपा के लिए प्रदेश के सवा करोड़ लोगों की यूसीसी के पक्ष में व्यक्त की गई भावनाएं सर्वोच्च हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस लाख यूसीसी का विरोध करें, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार हर हाल में इसे लागू करेगी। उत्तरखंडियत के झूठे नारे लगाने वालों को भी समझना होगा कि यह गर्व का विषय है कि देशवासियों की इच्छा को पूर्ण करने वाला हमारा पहला राज्य बनेगा। देवभूमि से नागरिकों को समान कानूनी अधिकार देने की शुरुआत का समूचे भारत के लिए शुभ होना तय है।