आईपीएस अफसर ने विभागीय जांच अनावश्यक लम्बित रखने पर परिवाद किया दायर

लखनऊ, 20 अक्टूबर (हि.स.)। वरिष्ठ आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने अपने खिलाफ लम्बे समय से लम्बित विभागीय जांचों के सम्बन्ध में मंगलवार को लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा के समक्ष परिवाद दायर किया है। अपने परिवाद में अमिताभ ने कहा कि उनके खिलाफ 2015-16 में चार विभागीय जांच शुरू की गईं। इन सभी विभागीय जांचों में उनके द्वारा हर स्तर पर पूरा सहयोग किया गया। इसके बाद भी मात्र शासन के स्तर पर की गयी भारी लापरवाही के कारण ये सभी विभागीय कार्यवाही आज तक लम्बित हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाएं दंड एवं अपील नियमावली के नियम 8 में विभागीय जांच के छह माह में समाप्त करने का प्रावधान है। इसी तरह गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार भी यदि किसी आईपीएस अफसर के लंबित विभागीय जांच के कारण उसकी पदोन्नति रुकी हुई है तो उसकी हर तीन माह में समीक्षा की जाएगी। अमिताभ ने कहा कि शासन ने इन सभी नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए इन जांचों को लम्बित रखा है, जिसके कारण आज उनसे कई बैच जूनियर अफसर भी एडीजी बन गए हैं और वे आईजी पद पर ही तैनात हैं। इसलिए उन्होंने लोकायुक्त से इस अनुचित विलम्ब के लिए दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रार्थना की है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in