लखनऊ, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसान हक में निर्णय लेते हुए गन्ना मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में गन्ना मूल्य में वृद्धि के साथ सेमी कंडक्टर नीति समेत कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
वर्तमान सत्र में किसानों का 86 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है
बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना एवं उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गन्ना मूल्य में 20 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि का प्रस्ताव पास हुआ है। इस वृद्धि के बाद गन्ना का मूल्य उप्र में 370 रुपये प्रति कुंतल खरीदा जाएगा। पिछ्ले छह वर्षों में गन्ना मूल्य में अब तक 55 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। वर्तमान सत्र में किसानों का 86 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।
प्रदेश में तीन नये निजी विश्वविद्यालयों का रास्ता साफ
योगी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में तीन नये निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत जे एस एस विश्वविद्यालय की स्थापना नोएडा में, सरोज विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में और शारदा विश्वविद्यालय की स्थापना आगरा में किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि योगी सरकार में उच्च शिक्षा की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। आज प्रदेश में पांच सरकारी और पांच निजी विश्वविद्यालय ‘ए’ डबल प्लस की रैकिंग के हैं। इसके अलावा ‘ए’ प्लस रैंकिंग के तीन विश्वविद्यालय हैं। वहीं बड़ी संख्या में ‘ए’ रैंकिंग विश्वविद्यालय प्रदेश में हैं। जबकि योगी सरकार से पहले प्रदेश में मात्र तीन ‘बी’ प्लस रैंकिंग के ही विश्वविद्यालय मौजूद थे। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने में निजी विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका साबित होगी। साथ ही साथ शिक्षा की क्वालिटी में भी सुधार होगा।
सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट ने बहु प्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की है। भारत में ये उद्योग अभी शैशव अवस्था में है। अबतक केवल गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु ने इसे लेकर नीति बनाई थी। यूपी चौथा राज्य है, जहां सेमी कंडक्टर नीति 2024 बनाई है, जिसे विशेषज्ञों ने सर्वोत्तम नीति बताया है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश प्रदेश में आएगा। यूपी सेमी कंडक्टर निर्माण सेक्टर में लीडर बने इसके लिए इस नीति को लाया गया है।
कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने वाले उद्योग समूहों को भारत सरकार की ओर से 80 हजार करोड़ रुपये का फंड दिये जाने की व्यवस्था है। यूपी सरकार इसमें 75 प्रतिशत की भागीदारी करेगी। पॉलिसी में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था है। इसमें लैंड सब्सिडी के रूप में 200 एकड़ तक 75 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। अबतक 13 कंपनियों ने प्रदेश में सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में पानी और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने पर 10 लाख तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने के लिए यूपी सरकार 20 लाख रुपये प्रदान करेगी। इंडस्ट्री को स्किल्ड मैनपॉवर उपलब्ध कराने के लिए इंडस्ट्री से सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कोलैबरेशन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के तकनीकि इंस्टीट्यूटों में भी सेमी कंडक्टर निर्माण से संबंधित ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी।
अन्य प्रस्ताव भी पास हुए
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इसके अलावा अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम का प्रस्ताव पास हुआ है।
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अग्निशमन सेवा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ।
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चौरी-चौरा के नाम पर मुंडेरा नगर पंचायत का नाम का प्रस्ताव पास आया जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी।
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उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन को राज्य स्थानीय कर, संपत्ति कर, गृहकर, सर्विस चार्ज, जलकर, विज्ञापन कर और पार्किंग शुल्क में छूट का प्रस्ताव पास को हरी झण्डी।
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नगर विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाली भूमि के परिवर्तन उत्तर प्रदेश लघु एवं सूक्ष्म मध्यम की इकाई लगाने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, प्रस्ताव पास हुआ।
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इसके अतिरिक्त प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपितों के एनकाउंटर और अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी गई।
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