यूपी के विश्वविद्यालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत 45.75 लाख का फंड मंजूर

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना अंतर्गत 45 लाख 75 हजार 300 रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया था तथा इस संबंध में उपलब्ध कराई गई विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर विचारों प्रांत यह धनराशि जारी की गई है।

यह धनराशि प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु स्वीकृत की गई है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश में राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव/वित्त अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा। योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएंगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।