नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को पंचायत चुनाव से संबंधित सूचनाओं में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के इस आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों और सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिससे चुनावी गतिविधियों पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
सूचनाओं में विसंगतियों को दूर करने का आदेश
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पंचायत और नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई जानकारी में विसंगतियों को ठीक करें। आयोग ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सदस्य ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के आंकड़ों में अंतर पाया गया है। इस कारण सभी संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर आवश्यक सुधार करने का आदेश दिया गया है, ताकि पंचायत चुनाव प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी रूप से संपन्न हो सके।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के लिए आंकड़ों का मिलान अनिवार्य
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के विवरण का मिलान सुनिश्चित करें। आयोग ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के लिए सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के परिसीमन के बाद संबंधित सूचना उपलब्ध कराई गई थी। जांच में पाया गया कि पंचायती राज विभाग द्वारा दी गई जानकारी और आयोग के पोर्टल पर जनपदों द्वारा फ़ीड की गई डेटा में भिन्नता है। इसलिए आयोग ने निदेशक को निर्देश दिए हैं कि यह सूचना ग्राम पंचायत की वास्तविक जानकारी से मिलाकर पोर्टल पर शुद्ध की जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक रहे।
ग्राम पंचायत डाटा में मिली अशुद्धता, चुनाव आयोग ने दिया निर्देश
उत्तर प्रदेश में जल्द ही होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ़ किया है कि डाटा की शुद्धता निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारू संचालन के लिए बेहद जरूरी है। आयोग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के विवरण का तुरंत सत्यापन कर पोर्टल पर सही जानकारी दर्ज कराई जाए। राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियों को शुरू कर दिया है और संभावना है कि ये चुनाव अप्रैल-मई 2026 में कराए जाएंगे, जिसकी पूरी प्रक्रिया लगभग दो महीने में पूरी कर ली जाएगी।
