उप्र के अधीनस्थ न्यायालयों में सार्वजनिक शौचालयों के लिए बीस करोड़ स्वीकृत

लखनऊ, 02 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में पांच सीटेड तथा 10 सीटेड सार्वजनिक शौचालयों एवं दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त शौचालय के निर्माण हेतु 20 करोड़ रूपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस सम्बंध में न्याय विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में यह निर्देश दिया गया है कि कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी कार्य में किया जाए, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है। हिन्दुस्थान समाचार/ पीएन द्विवेदी