पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने गिनायी उपलब्धियां, बोले - 2.18 करोड़ इज्जत घरों का कराया निर्माण

लखनऊ, 08 फरवरी (हि.स.)। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी सोमवार को विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने लोकभवन स्थित मीडिया सेन्टर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत इज्जत घर निर्माण में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रहा है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत कुल 2.18 करोड़ इज्जत घरों का निर्माण कराया गया। इज्जत घर निर्माण में चार वर्षों में कुल 24,409.48 करोड़ रुपये का व्यय किया गया एवं रोजगार की दृष्टि में कुल 19.62 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये। उन्होंने बताया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि 2 अक्टूबर 2019 से एक वर्ष पूर्व 2018 में ही प्रदेश के 75 जिलों को ओडीएफ घोषित किया गया है। 43,830 सामुदायिक शौचालयों का कराया गया निर्माण पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण (वर्ष 2020-21) में प्रदेश की 58,756 से अधिक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण लक्षित किया गया है, जिसके सापेक्ष 43,830 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराया गया है। लक्षित सामुदायिक शौचालयों के सापेक्ष कुल एक करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन ग्रामीण क्षेत्रों के राजगीरों एवं श्रमिकों के लिये किया गया है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में लगभग 2,800 करोड़ के प्रस्तावित व्यय के सापेक्ष अब तक लगभग 2200 करोड़ का व्यय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में किए कार्यों में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुआ उप्र चौधरी ने बताया कि वर्ष 2017-18 में स्काॅच अवार्ड में रजत पदक-राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास क्षेत्र में सर्वाधिक शौचालय निर्माण एवं प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के लिये उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को नेशनल एनुअल रूरल सैनीटेशन सर्वे (नार्स) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर भारत सरकार से 735 करोड़ रूपये प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान में राज्यों के बीच सामुदायिक स्वच्छता अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में द्वितीय पुरस्कार मिला है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के दो जनपदों बरेली व अलीगढ़ (गरीब कल्याण योजना से अतिरिक्त) को समयान्तर्गत सर्वाधिक शौचालय निमार्ण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना में ई-गर्वनेन्स को बढ़ावा पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के तहत ई-गर्वनेन्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत बीते लगभग चार वर्षों में 18.92 करोड़ की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 13.52 करोड़ का व्यय किया गया। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की गई शुरू उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने प्रथम बार ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2018-19 में आरम्भ की, जिसके तहत बीते तीन वर्षों में 724 ग्राम पंचायतों को 36.87 करोड़ की पुरस्कार धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कारों में उप्र का दबदबा पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय ई-गर्वनेन्स पुरस्कार तथा पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार में पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2020 में पंचायतों में ई-गर्वनेन्स के कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ई-गर्वनेन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कारों में विगत चार वर्षों में 06 जिला पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों एवं 87 ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। पीएफएमएस व्यवस्था लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य उन्होंने बताया कि पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मेनेजमेंट सिस्टम) ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु प्रदेश की समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों में पीएफएमएस प्रणाली को लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि पीएफएमएस व्यवस्था लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in