गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, केंद्र प्रभारियों पर होगी कार्यवाही

- पीसीएस, यूपीपीसीयू तथा एफपीओ द्वारा अवशेषष भुगतान पर फटकार झांसी, 09 मई (हि.स.)। लगातार गेहूं क्रय केंद्र में अव्यवस्थाओं, तुलाई में देरी और लंबित भुगतान की शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने कलेक्ट्रेट में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत रबी वितरण वर्ष 2021-22 के तहत जनपद में अब तक हुई गेहूं खरीद की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों का गेहूं क्रय केंद्र पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी केंद्र की शिकायत प्राप्त होगी तो केंद्र प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बैठक में एजेंसी द्वारा भुगतान की समीक्षा करते हुए पीसीएफ, यूपीपीसीयू तथा एफपीओ को फटकारते करते हुए किसानों का भुगतान अवशेष रहने पर जल्द ही किसानों का भुगतान करने के निर्देश दिए। पीसीएफ द्वारा 482.710 लाख, यूपीपीसीयू द्वारा 116.718 लाख तथा एफपीओ द्वारा 154.837 लाख का भुगतान अवशेष है। जिलाधिकारी ने उक्त धनराशि तत्काल संबंधित किसानों के खाते में पीएफएमएस द्वारा हस्तांतरित किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि केंद्र पर बरसात से गेहूं भीगने से खराब होता है तो इसकी जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही की जाएगी। केंद्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर लें कि केंद्र से गेहूं संप्रदान समय से हो जाए। जनपद में अब तक की गई गेहूं खरीद के सापेक्ष 28036.55 मी. टन गेहूं का ही संप्रदान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा चुका है, जो 84 प्रतिशत है, उन्होंने 5085.00 मेट्रिक टन अवशेष गेहूं संप्रदान पर भारतीय खाद्य निगम को फटकारते हुए कहा कि शेष गेहूं जल्द संप्रदान करें। बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि अब तक कुल 33230.25 मी. टन गेहूं की खरीद की गई है। जिसमें लगभग 6431 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि विगत वर्ष उक्त समय तक केवल 19401 मी. टन की खरीद हुई थी। इस मौके पर एडीएम राम अक्षयवर चैहान, संयुक्त आयुक्त सहकारिता उदय भान सिंह सहित खाद्य विभाग, पीसीएफ, यूपीपीसीयू व एफपीओ से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार/महेश