Tamil Nadu: सीएम स्टालिन ने किया किसानों के प्रदर्शन को लेकर बड़ा ऐलान, कहा- किसी पर नहीं लगेगा गुंडा एक्ट

Tamil Nadu: मिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीते दिन रात को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि तिरुवन्नामलाई जिले के छह किसानो पर लगाए गए गुंडा एक्ट को रद्द कर दिया जाएगा।
M. K. Stalin
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तमिलनाडु, रफ्तार डेस्क। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीते दिन रात को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि तिरुवन्नामलाई जिले के छह किसानो पर लगाए गए गुंडा एक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। किसानो के खिलाफ लगे गुंडा एक्ट को हटाने के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) और बीजेपी का दवाब था, दोनों दल ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानो को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लेने के लिए एमके स्टालिन सरकार की खूब आलोचना की थी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला तिरुवन्नमलाई जिले में 9 गावों में 3,300 एकड़ कृषि आर्द्रभूमि का अधिग्रहण का है, जिसे तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड(SIPCOT) के द्वारा अधिग्रहण करने की मनसा है। यह राज्य सरकार की ही एक शाखा है, जिसके द्वारा निवेश को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। इसी के लिए किसान अपना प्रदर्शन कर रहे है। जिसके कारण प्रदर्शन कर रहे छह किसानो को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है और 14 अन्य किसानो को विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया है। विपक्षी दलो की आलोचना के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ा और किसानो की समस्या पूरे देश तक पहुंची।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने बताया किसानो पर से गुंडा एक्ट रद्द करना का कारण

मुख्यमंत्री स्टालिन ने साफ साफ कहा कि उनकी सरकार ने किसानो पर से गुंडा एक्ट रद्द करने का फैसला, हिरासत में लिए गए किसानो के परिवारों की सार्वजनिक निर्माण मंत्री ईवी वेलु को सौंपी गयी याचिका के बाद लिया। स्टालिन ने बताया कि सौंपी गयी याचिका में किसानो की रिहाई के साथ साथ, साफ लिखा हुआ है कि हिरासत में लिए गए किसान भविष्य में बिना वजह सरकारी प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करेंगे।

रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे

स्टालिन ने कहा कि हिरासत में लिए गए किसानो पर से गुंडा एक्ट को हटाने का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा किया जा रहा है, जिला कलेक्टर हिरासत में लिए गए किसानो के परिवार के अनुरोध के बाद यह कार्य कर रहे है। स्टालिन ने SIPCOT की 9 गावों में 3,300 एकड़ कृषि आर्द्रभूमि का अधिग्रहण करने के मनसा का कारण लोगो को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, SIPCOT का विस्तार करने के लिए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

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