ग्राम पंचायत, नगर निकाय, सरकारी विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए पौधे महंगे हो गए हैं। उन्हें पौधों की खरीद के लिए भी जिला कलेक्टर से लिखित स्वीकृति लेनी होगी।