चीटिंग रोकने के लिए Staff Selection Board ने बनाया प्लान, अब अभ्यर्थियों की मार्कशीट होगी आधार-कार्ड से लिंक

Jaipur: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में धांधली और नकल रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया है।
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जयपुर, हि.स.। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में धांधली और नकल रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत अब अभ्यर्थियों को आधार या 10वीं की मार्कशीट को आवेदन से लिंक कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

21 अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई

बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि पिछले 2 महीने में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 21 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। क्योंकि इन अभ्यर्थियों ने किसी और के स्थान पर या डमी अभ्यर्थी बन भर्ती परीक्षा में शामिल होने की कोशिश की थी। जिन्हें बोर्ड द्वारा वक्त रहते पकड़ लिया गया, लेकिन भविष्य में इस तरह की गलती ना हो। इसको लेकर अब बोर्ड भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करने जा रहा है।

आधार कार्ड या फिर दसवीं की मार्कशीट से लिंक किया जाएगा आवेदन पत्र

जिसके तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की आवेदन पत्र की प्रक्रिया को आधार कार्ड या फिर दसवीं की मार्कशीट से लिंक किया जाएगा। ताकि अभ्यर्थी किसी और के स्थान या फिर डमी बन फर्जी तरीके से भर्ती परीक्षा में शामिल न हो सके। आलोक राज ने बताया कि बोर्ड की प्राथमिकता आधार कार्ड रहेगी। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई अभ्यार्थी आवेदन लिंक को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाया। तो उसे दसवीं की मार्कशीट के रोल नंबर से आवेदन फार्म को भरना होगा। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया भविष्य में होने वाली सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में लागू होगी।

नकल और धांधली जैसी घटनाओं पर लगेगा अंकुश

आलोक राज ने बताया कि बोर्ड द्वारा इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद अभ्यर्थियों की बेसिक जानकारी बोर्ड के पास होगी। जैसे उनका सही नाम, उनके माता-पिता का नाम डेट ऑफ बर्थ और उनका मूल एड्रेस भी हमें पता होगा। ऐसा करने से अभ्यर्थी को भी काफी फायदा होगा। क्योंकि वह भी डायरेक्टली डिजी लॉकर की मदद से अपनी बेसिक जानकारी आवेदन फार्म में भर सकेंगे। ऐसा होने के बाद परीक्षा केंद्र से लेकर सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों की सही से जांच हो सकेगी। जिससे नकल और धांधली जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

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