गृह विभाग ने लोक शिकायत मंत्रालय को भेजे कमलेश प्रजापत एनकाउंटर के दस्तावेज

अपडेट... जयपुर, 31 मई (हि.स.)। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर पर लगातार उठ रहे सवालों और विवाद के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जांच सीबीआई को देने की मंजूरी देते ही राज्य गृह विभाग ने सिफारिशी चिट्ठी, अधिसूचना और पूरे केस के दस्तावेज केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय को भेज दिए हैं। केंद्र को सीबीआई जांच की सिफारिशी चिट्ठी भी मेल कर दी गई है। कमलेश एनकाउंटर पहले दिन से ही सवालों के घेरे में था। पुलिस इस मामले में जो कहानी बता रही थी, उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। पचपदरा विधायक मदन प्रजापत सहित प्रजापत समाज के गणमान्य लोगों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। पिछले दिनों मदन प्रजापत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जयपुर में मुलाकात की थी। सीबीआई से जांच करवाने पर सहमति दी थी। सोमवार को मुख्यमंत्री ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मंजूरी दे दी। तस्कर कमलेश प्रजापत के 22 अप्रैल की रात को हुए पुलिस एनकाउंटर पर विवाद लगातार गहराता जा रहा था। एनकाउंटर से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद एनकाउंटर सवालों के घेरे में आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश को 4 गोली लगी थी। चारों गोली लेफ्ट साइड से लगी थी। एक भी गोली पांव पर नहीं लगी है। चारों गोली कमर और कमर से ऊपर लगी है। पुलिस की बताई कहानी की पोल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दी। कमलेश एनकाउंटर की सीआईडी सीबी भी जांच कर रही है। पिछले दिनों सीआईडी सीबी की टीम ने एनकाउंटर स्थल पर जाकर जांच की है। राजस्थान सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश वाली चिट्ठी केंद्र सरकार को जाने के बाद इस केस का परीक्षण होगा। सीबीआई केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन आती है। मंत्रालय राजस्थान सरकार से मिली चिट्ठी को सीबीआई को रेफर करेगा। सीबीआई पूरे केस का परीक्षण करने के बाद ही जांच करने या नहीं करने पर फैसला करेगी। आमतौर पर इस तरह के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप से भी बहुत कुछ तय होता है। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर