प्रदेश के 4.45 करोड़ लाभार्थियों को हर माह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गेहूं की निशुल्क आपूर्ति

जयपुर, 24 मई (हि.स.)। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रदेश में निर्बाध रूप से खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। राजस्थान सरकार ने 23 मई तक इस योजना के तहत 436.50 करोड़ रुपए का खाद्यान्न उठाया है। यह खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित किया जा रहा है, जिसकी आपूर्ति राज्य सरकार के माध्यम से की जाती है। इस योजना का पूर्ण व्यय भारत सरकार वहन करेगी, जिसके तहत हर लाभार्थी को प्रति माह पांच किलोग्राम अनाज वितरित किया जा रहा है। प्रदेश के 04.45 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को हर माह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 02.20 लाख मैट्रिक टन गेहूं की निशुल्क आपूर्ति की जा रही है, जिसमें मई और जून माह के दौरान प्रदेश में 977.13 करोड़ रुपए का गेहूं निशुल्क वितरित किया जाना है। एफसीआई, राजस्थान के महाप्रबंधक संजीव भास्कर ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत अब तक मई माह हेतु आवंटन का 94 प्रतिशत लगभग 01.97 लाख मैट्रिक टन गेहूं एवं जून माह हेतु लगभग 25 हजार मैट्रिक टन गेहूं राज्य सरकार को जारी कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जून माह हेतु अब तक 01.54 लाख मैट्रिक टन गेहूं राज्य सरकार को जारी कर दिया गया है, जो आवंटित खाद्यान्न का 74 प्रतिशत है। वर्तमान में प्रदेश में एफसीआई के पास 20.25 लाख मैट्रिक टन गेहूं एवं 29 हजार मैट्रिक टन चावल भण्डारित है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी करने के लिए पर्याप्त है तथा इसके साथ ही प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश में अब तक 16.68 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद किया जा चुका है तथा खरीद प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेंगी। भास्कर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में खाद्यान्न की सुचारू रूप से आपूर्ति के लिए निगम के कार्मिक एवं श्रमिक कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए निरंतर कार्य कर रहे है तथा उनकी सुरक्षा के लिए निगम द्वारा आवश्यकता अनुसार थर्मोगन, सेनेटाइजर, मास्क एवं ग्लव्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं तथा राज्य सरकार से संपर्क कर कार्मिकों के शीघ्र वैक्सीनेशन के लिए पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। हिन्दुस्थन समाचार/ ईश्वर/संदीप