कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ ने बजट में वकीलों के लिए मांगा बीस करोड रुपये का अनुदान

जयपुर, 09 फरवरी(हि.स.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राज्य बजट में अधिवक्ता कल्याण कोष में बीस करोड रुपये का अनुदान मांगा है। विभाग के निवर्तमान अध्यक्ष सुशील शर्मा की ओर से भेजे पत्र में कहा गया कि कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2013 के बजट में भी वकीलों के कल्याण के लिए 11 करोड रुपये दिए गए थे। वहीं इस बजट में भी बीस करोड रुपये का फंड दिया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस घोषणा पत्र के वादे के अनुसार वकीलों के लिए पेंशन, पुस्तकालय और बीमा सहित नए वकीलों को मानदेय दिया जाए। वहीं अधिवक्ता सुरक्षा कानून और आवास योजनाओं में अधिवक्ताओं को आरक्षण दिया जाए। पत्र में कहा गया है कि राजस्व मुकदमों में प्रभावी आदेश के लिए अलग से राजस्व न्यायिक सेवा के गठन का भी एलान किया जाए। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in