जरूरतमंद वर्ग की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा दायित्व - मुख्यमंत्री
जरूरतमंद वर्ग की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा दायित्व - मुख्यमंत्री

जरूरतमंद वर्ग की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा दायित्व - मुख्यमंत्री

जयपुर, 02 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद तबके की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए राजस्थान में देश का सबसे अच्छा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सिस्टम विकसित किया जाए ताकि हर पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर राशन मिल सके और गेहूं का उठाव एवं वितरण समय पर हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को चाय, नमक सहित अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएं। गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा तथा जिला कलक्टरों एवं जिला रसद अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के विकट समय में खाद्य विभाग के कार्मिकों ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। इससे लोगों को जरूरत के समय राशन मिल सका। आगे भी इसी भावना के साथ काम करते हुए पीडीएस सिस्टम को मजबूत बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों का राज्य सरकार ने सर्वे करवाया था, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं हैं। इस सर्वे में 20 लाख परिवारों के 68 लाख सदस्यों का पंजीयन किया गया था। जो लोग इस सर्वे में शामिल होने से वंचित रह गए थे, उनके लिए राज्य सरकार ने 22 जुलाई से द्वितीय सर्वे प्रारम्भ किया है। उन्होंने कहा कि इस सर्वे की अंतिम तिथि को 3 अगस्त से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया गया है ताकि कोई भी जरूरतमंद सर्वे से वंचित नहीं रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड के कार्य को गति देते हुए एनएफएसए के लाभार्थियों की आधार सीडिंग जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें। यह कार्य दिसम्बर से पहले हर हाल में पूरा हो। वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बीकानेर, दौसा, नागौर, पाली, उदयपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ एवं बाडमेर सहित अन्य जिलों के रसद अधिकारियों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, अन्त्योदय योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत राशन वितरण एवं इसके उठाव की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में उचित मूल्य की दुकानों पर पारदर्शिता के साथ राशन का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। श्री गहलोत ने कॉन्फ्रेंस में मौजूद जिला कलक्टरों को इन्दिरा रसोई योजना के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी निर्देश दिए। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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