मराठा आरक्षण राज्य में गलत तरीके से पारित हुआ, ओबीसी नेता राठौर का आरोप

मुंबई,23सितम्बर ( हि स) । महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। लेकिन सवाल यह है कि मूल रूप से संविधान संशोधन अधिनियम किसने पारित किया। इसे गलत तरीके से पारित किया गया था। उसके बाद, मराठा की तत्कालीन फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया। जब राज्य के पास अधिकार नहीं था, तो मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया गया था। मीडिया से बात करते हुए, यह आरोप ओबीसी नेता हरिभाऊ राठौड़ ने कहा कि 11 अगस्त, 2018 को केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम 102 लागू किए जाने के बाद से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 (ए) के तहत संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत राज्य को अपनी शक्तियों से वंचित किया गया है। अगर एसईबीसी के आरक्षण पर दया आती है, तो वह शक्ति संसद को दी जाती है। इसका मतलब यह है कि इसके बाद, यदि कोई राज्य किसी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहता है, तो उसे संसद में एक विधेयक पारित करना होगा। केंद्र ने अन्यायपूर्ण तरीके से संविधान में संशोधन किया और धारा 342 (ए) डाली और इस तरह राज्य की शक्तियों को हटा दिया। भले ही यह कानून 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ और राज्य के पास अधिकार नहीं था, लेकिन तत्कालीन भाजपा देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए 30 नवंबर 2018 को एक कानून पारित किया। लेकिन राज्य सभा प्रवर समिति की लापरवाही के कारण आज संविधान जैसे दस्तावेज में गलती की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में समझ बनाने के लिए बेंच पर जाना पड़ा। इस बीच, यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए एक असंतोष किया है। समुदाय के नेता हरिभाऊ राठौर ने किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ रविन्द्र/ राजबहादुर-hindusthansamachar.in