सरचार्ज के बजाय पूरे प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी कम करें शिवराज सिंह : अजयसिंह

भोपाल, 09 सितम्बर (हि.स.)। शिवराज सरकार द्वारा रियल स्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए दी गई सरचार्ज में छूट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजयसिंह ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को सरचार्ज के बजाय पूरे प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी कम करना चाहिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ज़मीनों, मकानों की रजिस्ट्री पर लगने वाला सरचार्ज केवल नगरीय क्षेत्रों में दो प्रतिशत कम करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को फिर से ठगा है। किसानों के हित में यह छूट तो पूरे प्रदेश में दी जाना चाहिए थी। यह निर्णय एक ही प्रदेश में रहने वाली जनता के साथ भेदभाव और दोहरा व्यवहार है। उन्होंने कहा कि अव्वल तो यह निर्णय कुछ खास लोगों के फायदे के लिये लिया गया है। सरचार्ज में छूट साल दो साल के लिए न देकर केवल साढ़े तीन महीने के लिए, यानी 31 दिसंबर तक के लिए ही दी जा रही है। इसका क्या कारण है ? जाहिर है कि आगामी उपचुनाव में लोगों को लुभाने के लिए यह भेदभाव पूर्ण निर्णय लिया गया है। वरिष्ठ नेता अजयसिंह ने कहा कि यदि भाजपा सरकार वाकई रियल स्टेट में मंदी से चिन्तित है तो उसे यह छूट स्टाम्प ड्यूटी पर कम से कम एक साल के लिए पूरे प्रदेश में एक समान रूप से देना चाहिए ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ ले सकें। पूरे देश में मध्यप्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पड़ोसी राज्यों से ज्यादा स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। महाराष्ट्र में मात्र चार प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगती है। सिंह ने कहा कि सरचार्ज में दो प्रतिशत छूट का थोड़ा बहुत फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जिनके पास जमा पूंजी है और जो तुरन्त खरीद फरोख्त में सक्षम हैं। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे-hindusthansamachar.in