राजेन्द्रग्राम जिला एवं सत्र न्यायालय में मानव अधिकार दिवस संपन्न

अनूपपुर/ राजेन्द्रग्राम, 10 दिसम्बर (हि.स.)। मानव अधिकार संरक्षण दिवस पर राजेन्द्रग्राम में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में आयोजन कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये किया गया। इस दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश अविनाश शर्मा ने मानव अधिकार संबध में संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार की जानकारी दी। न्यायधीश सुशील कुमार अग्रवाल ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान के द्वारा सुरक्षित रखते हुये अधिकार एवं कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। उलंघन करने वालों को न्यायलय द्वारा दंड का प्रावधान किया गया है। न्यायधीश राहुल छत्री कहा कि अधिकार से महत्वपूर्ण दायित्व होता है समाज या देश के समस्त नागरिकों को अपने दायित्वों का ध्यान रखना चाहिये। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामेश्वर चंद्रवंशी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसम्बर 1950 से विश्व मे मनाया जा रहा है तथा समस्त प्रबुद्ध जनों एवं समाज के लोगों को यह बताना चाहिये कि संविधान में नागरिकों के प्रति शिक्षा, स्वास्थ, समता आदि से संबधित अधिकार प्राप्त है। जिसका जनजागरण के माध्यम से प्रचार-प्रसार के साथ अन्य माध्यमो से समाज को जागरुक करना चाहिये। वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि संविधान की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने स्थानों पर कार्य करते है तथा जनभावनाओं के अनुसार व्यवस्थापिका नियमों को बनाती है। जिसका उलंघन एवं विश्लेषण के संबध मे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई है। इस प्रकार से संविधान मे मानव के अधिकार दैहिक,भौतिक, राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक, शिक्षा आदि के अधिकार से सुरक्षित रखा गया है। कार्यक्रम में अधिवक्ता रामनारायण गौतम, सुरेश कुरमेश्वर, सहित अधिवक्ता उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार/ अशुतोष सिंह / राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in