फेरीवालों, फुटपाथ पर व्यापार करने वालों, महिला समूहों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी

रतलाम, 30 जून(हि.स.)। केंद्र और राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत जिले में फेरीवालों, कृषकों और महिला समूहों के आर्थिक उत्थान के लिए वृहद स्तर पर तैयारी की जा रही है। उक्त वर्गों को रोजगार की बेहतरी एवं कामकाज को बढ़ावा देने के लिए कार्यशील पूंजी बेंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यह कार्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किया जाएगा। शहर तथा जिले के आलोट, जावरा, पिपलोदा, सैलाना जैसे नगरीय निकायों में पथ पर विक्रय करने वाले, फेरी लगाकर सामग्री विक्रय करने वाले, छोटे-छोटे दुकानदारों को 10 हजार रूपए तक के ऋण अत्यंत कम ब्याज पर उपलब्ध कराए जाएँगे। गरीब परिवारों की वे महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह के रूप में एकजुट होकर अपने परिवार की तरक्की के लिए कुछ करना चाहती हैं। उन महिला समूहों को भी ऋण राशि उपलब्ध कराई जा रही है जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सकेगा। इसे लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक बैठक ली, जिसमें जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक राकेश गर्ग तथा विभिन्न बैंकों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित थे। बताया गया कि रतलाम शहर में साढ़े 6 हजार से ज्यादा फेरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य है, इसके लिए पोर्टल पर उनका पंजीयन करवाया जा रहा है। उनका वेरीफिकेशन भी नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार रूपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी जो बहुत कम ब्याज पर होगी। रतलाम शहर में अब तक 9 हजार 93 व्यक्तियों द्वारा पोर्टल पर पंजीयन कराया जा चुका है। इनमे से लगभग 3 हजार व्यक्तियों का वेरीफिकेशन भी किया जा चुका है। इनमे करीब 1500 व्यक्ति पात्र पाए गए है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि महिला समूहों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उदारता के साथ वित्त पोषित किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बैंक महिला समूहों के प्रकरणों की स्वीकृति में अनावश्यक देरी नहीं करें। बताया गया कि जिले में किसान क्रेडिट कार्ड पर कृषकों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए भी शासन के निर्देश पर कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर ने केसीसी पर राशि मुहैया कराने हेतु बैंकर्स को अग्रगामी पहल के निर्देश दिए। बताया गया कि दुग्ध वितरको, मछली पालन करने वाले किसानों को भी पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। मछली पालन विभाग ने 200 प्रकरण तैयार करके बैंक शाखाओं में प्रस्तुत किए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ शरद जोशी-hindusthansamachar.in