Will also connect ordinary consumers with the movement against privatization: Rykwar
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निजीकरण के खिलाफ आंदोलन से आम उपभोक्ताओं को भी जोड़ेंगे: रायकवार

ग्वालियर, 10 जनवरी (हि.स.)। केन्द्र सरकार द्वारा जारी स्टेंडर्ड बीडिंग डाक्यूमेंट के माध्यम से राज्य सरकारों को 32 सप्ताह में समस्त बिजली कम्पनियों के निजीकरण के निर्देश दिए गए हैं, जो कि कर्मचारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के भी हित में नहीं है, इसलिए इसके विरुद्ध संपूर्ण देश के विद्युत कर्मचारी आंदोलित हैं। चूंकि बिजली अनिवार्य सेवा की श्रेणी में आती है, लेकिन निजीकरण से सेवा कार्य बंद हो जाएगा और बिजली महंगी हो जाएगी। यदि सरकार ने निजीकरण को नहीं रोका तो सभी बिजली कर्मचारी संगठन प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन से आम उपभोक्ताओं व किसानों को भी जोड़ेंगे। यह बात म.प्र. बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री किशोरीलाल रायकवार ने रविवार को श्रम कल्याण केन्द्र रोशनीघर में बिजली कम्पनियों के निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा की बैठक उपरांत पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने बताया कि बिजली कम्पनियों के निजीकरण के खिलाफ प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर आंदोलन खड़ा करने के लिए 14 संगठनों द्वारा मिलकर संयुक्त मोर्चा का गठन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। इसी क्रम में आज ग्वालियर में सर्व प्रथम संयुक्त मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक हुई। तत्पश्चात विद्युत अधिकारी व कर्मचारियों की वृहद बैठक संपन्न हुई, जिसमें निजीकरण के खिलाफ प्रदेश भर में जन जागरण अभियान और क्रमबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत पांच फरवरी को जबलपुर और 15 फरवरी को इन्दौर में आमसभा का आयोजन कर कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। पांच मार्च को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर जिलाधीश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद भी यदि बिजली कम्पनियों का निजीकरण किया गया तो आगामी विधानसभा सत्र के दौरान भोपाल में प्रदेश भर के विद्युत अधिकारी व कर्मचारी रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो निजीकरण के खिलाफ प्रदेश भर के विद्युत अधिकारी व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बैठक व पत्रकार वार्ता में म.प्र. विद्युत कर्मचारी संघ फैडरेशन के प्रदेश महामंत्री बीडी गौतम एवं म.प्र. बिजली पारेषण कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मिश्रा सहित सभी 14 कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार/शरद-hindusthansamachar.in

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